मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनास 9 मार्चला प्रारंभ होत असून, 18 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी येथे सांगितले. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सलग तिसर्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आणि या वर्षांच्या अखेरीस येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या (जीएसटी) पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. नोटाबंदीमुळे उद्योग व उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसल्याचे सांगितले जाते. फिकी, असोचॅम, सीआयआयसारख्या उद्योगांच्या संघटनांनीही आपापल्या अहवालांद्वारे त्यास पुष्टी दिली आहे. राज्यात लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे मोठे आहे. या क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुलातही घट येणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्याच्या सेवाकराच्या महसुलात किमान एक हजार कोटींची घट होईल, असा अंदाज खुद्द मुनगंटीवार यांनीच मध्यंतरी वर्तवला होता. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी अर्थमंत्र्यांना वेगवेगळे मार्ग चोखाळावे लागणार आहेत.
वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी केंद्राने लांबणीवर टाकली आहे. सप्टेंबरपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जीएसटीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार येणार की महसूल वाढणार, याचा अंदाज घेतच अर्थमंत्र्यांना तरतुदी कराव्या लागतील, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या पारश्वभूमीवर मुनगंटीवार कोणती भूमिका घेणार, याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
योजनेतर खर्चावर अंकुश ठेवण्याबरोबरच भांडवली खर्चावर अधिक भर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर निधी एकत्र करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. आजवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजना आणि योजनेतर खर्चासाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जात होत्या. अर्थसंकल्पावरील योजनेतर खर्चाचा भार वाढला आहे. त्यामुळे योजनांवर खर्च वाढविण्याच्या दृष्टीने तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने घवघवीत यश मिळवले आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 9 मार्चलाच मुंबईच्या महापौरांची निवड होणार आहे. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा करणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.