11 गावांचा डीपी कोण करणार?

पुणे । महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) कोण करणार यावरून महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये नव्या वादाला सुरूवात झाली आहे. या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करणार असल्याचे पीएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत असले तरी, हा महापालिकेचा अधिकार असून पालिकेच्या मुख्यसभेच्या निर्णयानुसारच हा आराखडा होईल, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी स्पष्ट केले आहे. तर पालिका प्रशासनानेही हीच भूमिका घेतली असून कायदेशीर रित्या ही गावे पालिकेच्या हद्दीत असल्याने त्याचा निर्णय मुख्यसभाच घेईल, असे प्रशासनाकडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पीएमआरडीए करणार आराखडा
पुणे महापालिकेत हद्दीलगतच्या 11 गावांच्या महापालिकेत समावेश करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने गत महिन्यात काढली. त्यानुसार ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाली असून त्याठिकाणी पालिकेच्या माध्यमातून सेवा-सुविधा पुरविण्यास सुरुवात झाली आहे. या गावांना नियोजनबध्द करण्यासाठी त्यांचा विकास आराखडा करण्यात येणार आहे. हा आराखडा पीएमआरडीए करणार असल्याचे पीएमआरडीचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी स्पष्ट केले.

पालिका पुरविते सेवासुविधा
दरम्यान, वाघमारे यांच्या माहितीला महापौर मुक्ता टिळक यांनीही दुजोरा दिला आहे. 11 गावे आता पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात आली आहेत. पीएमआरडीए केवळ विकासाचे प्रकल्प उभारण्याचे काम करते. महापालिका मात्र विकास कामांबरोबरच सेवासुविधा पुरविण्याचे कामही करते. त्यामुळे पालिका प्रशासनच या गावांचा आराखडा करेल, तसेच मोठ्या प्रकल्पांबाबत पीएमआरडीए आणि महापालिका एकत्रित येऊन काम करणे शक्य होईल. याचा विचार केला जाईल, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी यावर बोलताना स्पष्ट केले.

मुख्यसभा घेणार निर्णय
गावांचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय मुख्यसभा घेईल. तसेच त्रयस्थ सल्लागार म्हणून पीएमआरडीएला काम देता येऊ शकेल, मात्र हा अधिकारही मुख्यसभेचा असेल, असे नगरअभियंता वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने या पूर्वी 1987 चा आराखडा नगर रचना विभागास करण्यास दिला होता. त्यानुसार, त्यांनी सादर केलेला आराखडा मुख्यसभेने मान्य केला होता. त्या प्रमाणे महापालिकेस आवश्यकता भासली तरी मुख्यसभा कोणत्याही नियोजन संस्थेस काम देऊ शकते, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.

योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सहा महिने थांबा!
आरोग्य सुविधा तसेच योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या 11 गावांना सहा महिने थांबावे लागणार आहे. या गावांमध्ये तुर्तास जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातूनच दिले जाणार आहेत. या गावांबाबत झालेल्या नियोजनाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून ही आरोग्य केंद्र महापालिकेकडून पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2018 पासून ताब्यात घेतली जाणार आहेत. या गावांमधील लोहगाव, उरूळी देवाची तसेच फुरसुंगी या गावांमध्ये आरोग्य केंद्र असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सांगितले. या गावांमध्ये खासगी रुग्णालये असली तरी शासकीय आरोग्य सेवा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून पुरविली जाते. ही गावे पालिकेत आल्यानंतर या नागरिकांना नियमानुसार, पालिकेची आरोग्य सेवा मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, पालिकेकडून या गावांमध्ये आरोग्य सेवा तसेच मोफत औषधे आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना शहरी गरीब योजने अंतर्गत पालिकेने निश्‍चित केलेल्या 1 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार खासगी रुग्णालयांमध्ये मिळू शकतात. मात्र, आता ही आरोग्य केंद्रे 1 एप्रिल 2018 पर्यंत पालिकेकडून ताब्यातच घेण्यात येणार नसल्याने या गावांमधील नागरिकांना महापालिकेच्या आरोग्य सेवांना मुकावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापौरांचा आक्षेप
गित्ते यांच्या स्पष्टीकरणावर महापालिका प्रशासनाने मात्र त्यावर आक्षेप घेतला आहे. गावे पालिकेच्या ताब्यात आली असल्याने आता या गावांचा आराखडा करण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे, असे मुख्य नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.