11 गावांसाठी नगरसेवकांच्या विकासकामांना कात्री

पुणे । महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांच्या विकासकामांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूदच नसल्याने या गावांसाठी आता नगरसेवकांच्या विकासकामांना कात्री लावली जाणार आहे. नगरसेवकांनी 2017-18 च्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या ‘स’ यादीतील कामांचा निधी या गावांसाठी वळविला जाणार आहे. त्यासाठीचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे महापालिकेत नवीन वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.

हद्दीजवळील 11 गावे पालिका हद्दीत 5 ऑक्टोबर रोजी समाविष्ट झाली. गावे पालिकेत देताना त्यांच्या विकासासाठी 100 टक्के अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या गावांच्या खर्चाचा भार पालिकेवर पडणार आहे. त्यातच ही गावे येण्याची नुसती चर्चा सुरू असल्याने आधी महापालिका आयुक्त आणि नंतर स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनीही या गावांसाठी तरतूद केली नव्हती.

गावांसाठी निधीची उभारणी
ही गावे आल्याने प्रशासनाची अडचण झाली असून गावे येऊन महिना झाला, तरी त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा आणि कचरा उचलण्याव्यतिरिक्त काहीच काम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या गावांसाठी निधी उभारण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशासनाच्या कामांना कात्री न लावता हा निधी नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतून वर्गीकरणाद्वारे वळविण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रभागातील विकासकामांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

प्रत्येक गावाला समान निधी
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या गावांसाठी स्वतंत्र अर्थशीर्ष नसल्याने तरतूद करता आलेली नाही. त्यामुळे 11 गावांच्या नावाने स्वतंत्र अर्थशीर्ष अंदाजपत्रकात उघडले जाणार आहे. या शीर्षकावर ‘स’ यादीतून वर्गीकरण केलेली रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या गावांमध्ये मार्च 2017 अखेरपर्यंत तातडीची विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी प्रत्येक गावासाठी समान दिला जाणार आहे.

…याला म्हणतात ‘स’ यादी
स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक तयार करताना नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागांसाठी विकासकामे प्रस्तावित केली जातात. त्यानुसार, प्रशासनाकडून संबधित प्रभागासाठी त्या कामाचे अर्थशीर्ष उघडून त्यावर तरतूद उपलब्ध करून दिली जाते. नगरसेवकांच्या या कामाच्या यादीस पालिकेच्या अंदाजपत्रकात ‘स’ यादी म्हणून संबोधले जाते.

150 कोटींच्या निधीची गरज
या गावांसाठी सुमारे 100 ते 150 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून अशा वेळी मोठ्या प्रकल्पांच्या अखर्चित निधीतून ही रक्कम वर्गीकरणाद्वारे दिली जाते. मात्र, पहिल्यादांच हा निधी ‘स’ यादीतून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांकडून केली जाणारी 100 ते 150 कोटींच्या कामांना कात्री लागणार आहे. अंदाजपत्रकात सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना 6 ते 12 कोटी आणि व विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना 50 लाख ते 4 कोटी पर्यंतची तरतूद ‘स’ यादीत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन कोणाच्या निधीला कात्री लावणार, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.