12 कर्जबुडव्यांकडे 1,75000 कोटींची थकबाकी
नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बॅड लोनचा (पैसे न भरणारे कर्ज) निपटारा करण्यासाठी 12 बड्या कर्जदारांची ओळख पटवून त्यांना दिवाळखोर म्हणून जाहीर करण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. त्याकरता रिझर्व्ह बँकेने अंतर्गत सल्लागार समितीकडून (आयसी) 5000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणार्‍या आस्थापना, कंपन्यांची ओळख पटवली आहे. या 12 लोकांची वेगवेगळ्या बँकांमध्ये एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या कर्जदारांवर इन्सॉल्व्हंसी अँड बँककरप्सी कोड 2016 (आयबीसी) नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने फंड आणि नॉन फंड अशा दोन्ही प्रकारातील पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज असणार्‍या आस्थापना, कंपन्या किंवा 31 मार्च 2016 पर्यंत तीन हजार कोटीपेंक्षा जास्त नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषीत करणार्‍या आस्थापंनांवर आयबीसीच्या नियमांनुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की आयएसीच्या नियंमानुसार बँकेच्या एकूण एनपीएच्या 25 टक्के उधारी असणार्‍या 12 कर्जदारांची ओळख पटवण्यात आली आहे. या कर्जदारांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, या 12 कर्जदारांची नावे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेली नाहीत.
विजय मल्ल्याच्या पलायनामुळे कर्जाचा मुद्दा चर्चेत
बँकाकडून कर्ज घेतल्यावर त्याची परतफेड न करणार्‍या आस्थापना, कंपन्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा होत होती. वेगवेगळ्या सरकारी बँकाकडून सुमारे 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन विजय मल्ल्या लंडनला फरारी झाल्यावर बॅड लोन प्रकरणांची दखल त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मुद्दा जोर पकडू लागला होता. विजय मल्ल्याला भारतीय न्यायालयांनी भगोडा घोषित केले आहे. मल्ल्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याबाबत लंडनमधील न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान वेस्टमिंस्टर मॅजिस्ट्रेेट कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश एमा अर्बथनट यांनी भारत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. भारत सरकार यांसदर्भात साक्ष देण्यास उशीर करत आहे हे अर्बथनट यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी दोन आठवड्यानंतर, 6 जुलै रोजी सुनवाणी घेणार असल्याचे जाहिर केले. यादरम्यान त्यांनी विजय मल्ल्याला 4 डिसेंबरपर्यंत जामीन मंजूर केल्यामुळे पुढील वर्षापर्यंत मल्ल्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण होणार नाही अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
7 लाख कोटींचे बॅड लोन
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारी बँकेच्या आर्थिक कामगिरीची पडताळणी केल्यावर रिझर्व्ह बँकेने या आठवड्याच्या पूर्वार्धात कारवाईचा करण्याचा निर्णय घेतला. वेगवेगळ्या सरकारी बँकांचे एकूण बॅड लोन सात लाख कोटी रुपये इतके वाढले आहे. अंतर्गत सल्लागार समितीच्या सूचनेनुसार रिझर्व्ह बँकेने 12 कर्जदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश संबधिंत बँकाना दिले आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल या 12 कर्जदारांच्या प्रकरणांची सुनावणी होईल. त्यानंतर या कर्जदारांकडून पैसे कसे वसूल करायचे याबाबतचा निर्णय होईल. मोठमोठ्या कंपन्यांनी थकवलेल्या कर्जांसाठी सरकारने कडक पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.