1200 हेक्टर शासकीय जागेचा ताबा द्या
पुणे । पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या रिंगरोड भोवती असलेली सुमारे 1200 हेक्टर शासकीय जागेचा ताबा मिळावा, अशी मागणी प्राधिकरणाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.प्रादेशिक विकास आराखड्यातील (आरपी) रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. 123 किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड आहे. या रिंगरोडसाठी टिपी स्किम हे मॉडेल राबविले जाणार आहे. रिंगरोडभोवती सुमारे नऊ ठिकाणी टीपी स्कीमचे नियोजन करण्यात आले आहे. या रिंगरोडभोवती सुमारे 1200 हेक्टर इतकी जमीन शासनाच्या मालकीची आहे. या जमिनी मिळाव्यात यासाठी प्राधिकरणाने राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. अधिनियमानुसार प्राधिकरणाला शासकीय जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी देण्याची तरतूद आहे. शासन स्तरावर याबाबतचा प्रस्ताव प्रलांबित आहे.
याविषयी जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत या जागांच्या संदर्भात चर्चा झाली. सर्व जागांचे एकत्रित प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असल्याचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले. पीएमआरडीएच्या हद्दीत राज्य सरकारच्या मालकीची एकूण 7 हजार हेक्टर जागा आहे. ही सर्व जागा ताब्यात मिळावी, अशी मागणी यापूर्वी पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे केली होती. सरसकट जागेची मागणी न करता प्रकल्पनिहाय जागेची मागणी पीएमआरडीएने करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे पीएमआरडीएने मेट्रो प्रकल्पासाठी जशी जागेची मागणी केली. त्याच धर्तीवर रिंगरोडसाठी सुद्धा ही मागणी केली आहे.