13 कोटींच्या कामानंतरही रावेर तालुका तहानलेलाच

19 गावांवरील कामांसाठी तब्बल साडेतेरा कोटींची उधळपट्टी ; दुष्काळी तालुक्याला मात्र फायदा शून्यच

रावेर (शालिक महाजन)- पाणीप्रश्‍न कायमचा निकाली निघण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना अंमलात आणली. विविध कामांच्या माध्यमातून भूजल पातळीत वाढ होवून शेतकरी संपन्न व्हावा हा शासन योजनेच्या रास्त उद्देश असलातरी रावेर तालुक्यात मात्र तब्बल 13 कोटी 44 लाख 25 हजार 77 रुपये 19 गावांमध्ये खर्चूनही आदिवासी बांधव मात्र पाण्यासाठी तहानलेलेच आहेत. ना पिण्यासाठी ना सिंचनासाठी पाणी, अशी अवस्था झाल्याने नेमका हा निधी मुरला कुठे? असा प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे. या कामांमुळे मात्र ठेकेदारांचे चांगभले झाल्याचीही चर्चा होत आहे. या कामांचा दर्जा तपासावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.

कोट्यवधी खर्चूनही पाण्यासाठी भटकंती
तब्बल 19 गावांमध्ये केवळ पाणी अडवण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात आला असला तरीसुद्धा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे. जलयुक्तची नव्वद टक्के कामे ही आदिवासी भागात झाली असूनही सर्वाधिक पाण्याची समस्या देखील याच आदिवासी भागात जाणवत आहे. जनतेसह वन्यजीवांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने नागरीकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

पिके जगवण्यासाठी धडपड
रावेर तालुक्यात दिवसें-दिवस पाण्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. दररोज ट्यूबवेलचे पाणी गायब होत असून विहिरींनी तळ गाठायला सुरुवात केली आहे. अजुन मे महिना संपूर्ण बाकी असल्याने अनेक शेतकरी केळी पिकाला वाचविण्यासाठी धडपड करीत आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी पाण्या-अभावी केळीचे पीक सोडून दिले असल्याचे चित्र आहे. येत्या महीना भराच्या काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार असल्याचे मत जलतज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे करोडो रुपये जलयुक्तच्या माध्यमातून खर्च करून राबविलेल्या योजनेचा काय फायदा झाला ? हे प्रशासनाने किंवा लोकप्रतिनिधींनी जनतेसमोर मांडण्याची मागणीसुद्धा जोर धरत आहे.

अशी जलयुक्ताची कामे
जलयुक्त योजनेच्या कामामध्ये नाला खोलीकरण, सिमेंट बंधरा तयार करणे व दुरुस्त करणे, साठवण बंधारा, पाझर तलाव, शेततळे, मातीचा बंधारा इत्यादी कामे आदिवासी भागात केल्याचा दावा प्रशासनातर्फे केला जात आहे मात्र असे असलेतरी शेतकर्‍यांच्या विहिरीने तळ गाठला आहे.

या विभागांनी केला खर्च
रावेर तालुक्यात जलयुक्त शिवारची कामे लघू सिंचन (जलसंधारण), भुसावळ लघूसिंचन, जि.प., रावेर कृषी विभाग, रावेर वनविभाग, वन्यजीव विभाग पाल आदींनी मिळुन तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवली आहे.

कोटीच्या कामांमुळे ठेकेदारांचे चांगभले
मागील वर्ष सोडले तर यापूर्वी पर्जन्य चांगला झाला होता. शासन जलयुक्त शिवार योजना 2015 पासून राबवत आहे. रावेर तालुक्यात देखील करोडो रुपये खर्च करून सुध्दा जलपातळी पाहिजे तशी वाढलेली नाही. अनेक जलयुक्त योजनेमार्फत केलेल्या कोटींच्या कामांचे तीन तेरा झाले आहे. असे असलेतरी ठेकेदारांचे मात्र कोट्यवधींच्या कामांमुळे चांगभले झाल्याची चर्चा आहे.