14 ऑगस्टला राज्यभर चक्का जाम; सुकाणू समितीचा इशारा

मुंबई | शेतकरी आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र करण्याचा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. 15 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांना ध्वजारोहण करु देणार नाही. शेतक-यांच्या लढ्याचा एक महत्वाचा भाग म्हणून 14 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यभर चक्का जाम सत्याग्रह करू, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला. जिल्ह्यातील पालक मंत्री कर्जमाफीची फसवी घोषणा करणा-या राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याऐवजी शेतक-यांच्या हाताने जिल्ह्यात ध्वजारोहण व्हावे, असे आवाहनही सुकाणू समितीने केले आहे. मुंबईत सुकाणू समितीच्या सदस्यांची पत्रकार परिषद झाली. आमदार बच्चू कडू, अजित नवले, रघुनाथ दादा पाटील, किशोर ढमाले यांची या पत्रकार परिषदेला उपस्थिती होती.

कर्जमाफी करा आणि मगच ध्वजारोहण करा, असे सुकाणू समितीने सांगितले. सरकारने कर्जमाफी केली नाही, शिवाय इतर मागण्यांवरही गांभीर्याने विचार केलेला नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात चक्का जाम करु, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र सरकारचे निकष आणि जाहीर केलेल्या कर्जमाफीला सुकाणू समितीचा विरोध आहे. त्यामुळे वारंवार मागणी करुनही सरकारने गांभीर्याने विचार न केल्यामुळे सुकाणू समितीने आता राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला.

सुकाणू समितीच्या संप व आंदोलनामुळे सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. मात्र, घोषणा करताना सरकारने अनेक जाचक अटी व शर्ती लावल्यामुळे लाखों शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित रहात आहेत. कर्जमाफी व पीक विम्याबाबतही सरकार जाणीवपूर्वक ऑनलाईनचा गोंधळ घालत आहे. शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले जात आहेत. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न जाणीवपूर्वक जटील केले जात आहेत. म्हणूनच शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने शेतक-यांच्या या सर्व प्रश्नांवर पुन्हा एकदा निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे.

समितीच्या मागण्या –
1. राज्यातील सर्व शेतक-यांचे आज पर्यंतचे सर्वप्रकारचे नियमित व थकीत सर्व कर्ज माफ करा.
2. कर्जमाफीत पिक कर्ज, शेती औजारे, सिंचन सुविधा, पॉली हाउस, शेडनेट, इमूपालन, कुक्कुटपालन यासारखी सर्व शेती पूरक कर्ज, मध्यम मुदतीची कर्ज, सावकारी कर्ज, माईक्रोफायनान्स, पतसंस्था, बचतगट, विविध महामंडळांची कर्ज, शेतकरी पाल्यांच्या शिक्षणासाठी काढलेली शैक्षणिक कर्ज या सर्वांसह शेतक-यांच्या आजवरच्या सर्व कर्जांचा समावेश करा.
3. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के इतका किमान हमी भाव द्या.
4. कसत असलेल्या जमिनी कसणारांच्या नांवे करा. शेतक-यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान थांबवा.
5. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
6. शेतक-यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करा. शेतीला मोफत वीज द्या.
7. शेतक-यांची भाकड जनावरे सरकारने खरेदी करा व त्यांचा सांभाळ करा.
8. शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवा.
9. गाईच्या दुधाला किमान ५० रुपये व म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये हमी भाव द्या.
10. शेतक-यांना पिक विम्यासह मोफत जीवन व आरोग्य विमा लागू करा.
11. शेतक-यांच्या पोरांच्या शिक्षण व रोजगारातील समस्या सोडवा.
12. शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर दरमहा किमान 3000 रुपये पेन्शन द्या.