1400 कोटींच्या फायली गायब!

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची प्रदीर्घकाळ सत्ता राहिली. तत्पूर्वी काहीकाळ काँग्रेसची सत्ता होती. 1982 पासून ते 2017 पर्यंत महापालिकेच्या कागदपत्रांचे व कारभाराचे ऑडिट केले जात असून, त्यातून अत्यंत धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तब्बल 1400 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या फायली गायब झालेल्या असून, त्या आता सापडत नाहीत. अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीच्या काळात 800 कोटी रुपयांच्या विविध योजना व कामांना मंजुरी देण्यात येऊन ती पूर्ण झाली होती. या 800 कोटींच्या फायलीही बेपत्ता आहेत. तसेच, 2010 ते 2015 या राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात 600 कोटींच्या विविध मंजुरी व विकासकामांच्या फायलीही आता सापडत नाहीत. या विविध कामांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केलेला असून, या फायलीच गायब असल्याने महापालिकेत मोठा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. तसेच, विविध खात्याच्या संबंधित अधिकारीवर्गाची पाचावर धारणा बसली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी या फायली कुठे आहेत? म्हणून अधिकार्‍यांना अक्षरशः धारेवर धरले आहे. गैरप्रकार दाबण्यासाठीच या फायली गायब केल्या गेल्यात, अशी माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ सूत्राने दिली.

महापालिकेच्या 144 विभागांकडून मागितली कागदपत्रे
महापालिकेच्या ऑडिटप्रमुख पद्मश्री ताळडेकर सद्या महापालिकेचे अंतर्गत अंकेक्षण करत आहेत. त्यांच्या या अंकेक्षणात तब्बल 1400 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या फायली गायब असल्याची बाब निदर्शनास आली. 1982 मध्ये या महानगरपालिकेची स्थापना झाली होती. तर 1986 मध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. तेव्हापासून ते आता 2017 पर्यंतच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे अंकेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सुरुवातीला महापालिकेवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. तर 2007 पासून ते 2017 पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसची महापालिकेत एकहाती सत्ता होती. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या नियंत्रणाखाली महापालिकेचा कारभार चालविल्या जात होता. महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील या फायली होत्या. अंकेक्षणादरम्यान त्या मिळून येत नसल्याचे आढळून आले आहेत. आर्थिक व्यवहार, विविध प्रोजेक्टस्ची मंजुरी व त्यासंबंधी आर्थिक तरतुदी व खर्च या संबंधित या फायली होत्या. या फायली गायब असल्याने संबंधित व्यवहाराचे अंकेक्षण करणे अवघड झालेले आहे. महापालिकेच्या विविध 144 विभागांना त्यांच्याकडील संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले असून, फायली गायब झाल्याने संबंधित विभागप्रमुखांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

फायली सापडणे गरजेचे!
सद्या 2010 ते 2015च्या काळातील अंकेक्षण सुरु असून, सुमारे 800 कोटींच्या व्यवहारांच्या फायली सापडून येत नाहीत. या फायली कुठे आहेत, याबाबत अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडून विसंगत माहितीही मिळत आहे. त्यामुळे या फायली कुणी गायब केल्यात हा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. आर्थिक व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून येत असून, गैरप्रकारही झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. हे गैरप्रकार उघड करण्यासाठी संबंधित फायली सापडणे गरजेचे आहेत. तथापि, या फायली महापालिकेत नाहीत. 1982 पासून ते 2015 पर्यंत तब्बल 31000 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत निर्णय झाले होते. त्यापैकी काही व्यवहारांवर आक्षेप घेण्यात आले होते. काही आक्षेपांचे निराकारण झाले असले तरी अनेक आक्षेपांचे निराकारण बाकी आहे. त्यामुळे या सर्व फायली सापडणे गरजेचे आहे.

काय म्हणतात पदाधिकारी….
फायली सापडल्या नाहीत तर त्यासाठी जो कुणी जबाबदार कर्मचारी, अधिकारी असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ऑडिट विभागाला मागितलेली कागदपत्रे संबंधितांना पुरवावी लागतील. एखादा अधिकारी योग्य ती कागदपत्रे पुरवू शकला नाही तर त्याला दंड केला जाईल, तशी त्याच्या सर्व्हिस रेकॉर्डलाही नोंद घेतली जाईल, असा खणखणीत इशारा स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी संबंधितांना दिला आहे. तर एखादी फाईल सापडत नसेल तर त्याच्याशी राष्ट्रवादीचा काही संबंध नाही. कागदपत्रे सांभाळणे हे संबंधित अधिकार्‍यांचे काम असते. ऑडिट विभागाला काही कागदपत्रे लागत असतील तर ती संबंधित खात्याच्या विभागप्रमुखांनी पुरवली पाहिजेत. फायली मिळत नाहीत, त्याचा राष्ट्रवादीशी काय संबंध? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते व विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी उपस्थित केला आहे.