‘15 इअर व्हिजन डॉक्युमेंट’
नवी दिल्ली : देशाचा विकास गतीमान व्हावा आणि नवनिर्माण व्हावे यासाठी नीती आयोगाची तीसरी बैठक रविवारी राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत भारताच्या विकासासाठी पुढील पंधरा वर्षांचा ‘15 इअर व्हिजन डॉक्युमेंट’ हा रोडमॅप सादर करण्यात आला. यामध्ये भविष्यातील 7 वर्षांच्या वाटचालीचे लिखीत कागदपत्र आणि तीन वर्षाचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सुध्दा आहे. बैठकीसाठी कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी, नीती आयोगाचे सदस्य आणि विशेष आमंत्रित पाहुणे उपस्थित होते. मात्र, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली होती. केजरीवाल यांच्या ऐवजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपस्थित होते. देशाचे नियोजन आणि धोरण ठरवणारी नीती आयोग ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. या बैठकीला ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल अनुपस्थित राहिल्याने हीच चर्चा सर्वत्र सुरू होती.
सर्व मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य करावे
या बैठकीत मोदी म्हणाले, न्यू इंडियाचे व्हिजन तेव्हाच यशस्वी होऊ शकते जेव्हा सर्व राज्य आणि त्यांचे मुख्यमंत्री एकत्रित प्रयत्न करतील. सर्व राज्य आता नियोजन आणि धोरण ठरविण्यात सहभागी असतील. यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला सहकार्य केले पाहिजे. केंद्रीय योजना, स्वच्छ भारत, स्किल डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल पेमंट इत्यादीसाठी मुख्यमंत्र्यांचाही सल्ला घेतला जाईल. पंतप्रधान म्हणाले, देशाच्या विकासाठी नीती आयोग मोठ्या ताकदीने आणि उत्साहाने पावले उचलत आहे. सरकारी सुचनांनुसार नीती आयोग आता काम करत नाही. देश बदलण्यासाठी युवक आणि तज्ज्ञांना कामाची संधी दिली जात आहे.
जीएसटी, एकत्रित निवडणूकांवर चर्चा
या बैठकीत जीएसटीबाबत चर्चा झाली. जीएसटीवर सर्वांचे एकमत होऊन हा नवा कायदा अंमलात आणला गेल्यानंतर इतिहास निर्माण होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. जीएसटीमध्ये एक राष्ट्र, एक आकांक्षा आणि एका ध्यासाचे प्रतिबिंब दिसते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. एकत्र निवडणूक प्रक्रियेवर देखील चर्चा झाली. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र व्हाव्यात याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे.
विरोधी पक्षांचीही हजेरी
विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधून पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामैया आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीसामी नीती आयोगाच्या बैठकीला हजर होते. तसेच यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सुध्दा उपस्थित होते. याचबरोबर बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावडेकर, राव इंद्रजित सिंह, स्मृती इराणी आदी उपस्थित होते.