15 डिसेंबरपासून प्लास्टिक उत्पादन बंद ठेवणार
उत्पादक कंपन्यांचा निर्णय; ‘ईपीआर’अंतर्गत पुनर्संकलनाची जबाबदारी उत्पादकांवर
पुणे : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांना विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) अंतर्गत प्लास्टिकच्या पुनर्संकलनप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्यामुळे 15 डिसेंबरपासून उत्पादनच बंद ठेवण्याच्या निर्णयापर्यंत या कंपन्या आल्याचे समजते. त्याचा पहिला फटका दूध, खाद्यतेले आणि अन्य खाद्यांन्न वस्तूंच्या पाऊच पॅकिंगला बसण्याची शक्यता असून, ऐन दुष्काळात शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
‘एक्सटेंडेंट प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) अंतर्गत प्लास्टिक पुनर्संकलनाची जबाबदारी ही उत्पादकांवर टाकण्यात आलेली आहे. त्या दृष्टीने अहमदनगर, नाशिकसह राज्यात सुमारे 250 ते 300 प्लास्टिक उत्पादक कंपन्या कार्यरत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या रडारवर या कंपन्या आल्यानंतर कारवाई सुरू झालेली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या कंपन्यांच्या सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार पंधरा डिसेंबरपासून उत्पादन बंद ठेवण्याचा निर्णय निश्‍चित झाल्याचे समजते. त्याचा सर्वाधिक फटका पाऊच पॅकिंगमधील सर्वच खाद्यांन्न वस्तूंना बसण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.
याबाबाबत राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले की, दूध डेअर्‍यांनी शेतकर्‍यांकडून दूध संकलन करून विक्री वाढवायची आणि वेळेत पैसे द्यायचे की पॉलिथीन पिशव्या पुन्हा गोळा करीत बसयाचे? व्यवसायासाठी हा निर्णय अडचणीचा आहे. दूध पिशव्याचे पुनर्संकलन स्वच्छतेचा विचार करताही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयात लक्ष घालून, हा प्रश्‍न वेळीच सोडवावा.
दूध उद्योग अगोदरच संकटातून चालला आहे. दुष्काळाची तीव्रता राज्यात वाढत आहे. त्यामुळे सरकारी नवनव्या फतव्यांमुळे दूध उद्योगाच्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यातून दूध उत्पादक शेतकरी प्रथम भरडला जाण्याची शक्यता असून, दूध उद्योगही कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दूध पिशव्यांच्या पुनर्संकलनाची जबाबदारी त्या त्या स्थानिक स्वराज संस्थांची असून, सरकारने याप्रश्‍नी मार्ग काढण्यासाठी तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी ‘चितळे दूध’चे संचालक श्रीपाद चितळे यांनी केली आहे.