16 टक्के मराठा आरक्षण घटनाबाह्य; ओबीसीत समावेश करा

तकलादू सवलतीमुळे अन्यायग्रस्त समाज पेटून उठला तर त्याला रोखणे कठीण

संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यू पवारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी चिंचवड : राज्यातील मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गामध्ये दिलेले 16 टक्के आरक्षण घटनाबाह्य आहे. मराठा समाज ओबीसीसाठी पात्र असून त्याचा ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मराठा समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत पाहून सरकारने ही सवलत दिली आहे. या तकलादू सवलतीमुळे अन्यायग्रस्त समाज पेटून उठला तर त्याला रोखणे कठीण जाईल, असा इशाराही पवार यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

ही तर मराठा समाजाची थट्टाच..

त्यात म्हटले आहे की, ‘एससीबीसी हा नवीन प्रवर्ग तयार करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे मराठ्यांना भासविले आहे. कारण, त्या राज्यापुरत्या मर्यादीत सवलती आहेत, आरक्षण नव्हे. त्यामुळे कृपया समाजाची दिशाभूल करु नका. मुळातच स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने मराठा समाजाला मराठा म्हणून काहीही दिलेले नाही. उलट याच समाजाला सरकारने ओरबडण्याचे काम केले आहे. जिथे पर्जन्यमान चांगले आहे आणि वीज आहे, अशा ठिकाणी त्यांच्या उपजिवीकेचे एकमेव साधन असलेल्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली काही ठिकाणी कवडीमोल भावाने तर काही ठिकाणी फुकट काढून घेतलेल्या आहेत. जिथे जिथे तुमचा विकास पोहचला तिथला मराठा शेतकरी उध्वस्त झालेला आहे. त्यामुळे सावकार किंवा बँकेच्या कर्जाशिवाय त्यांना जगणं शक्यच नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

आरक्षण कायद्यात न बसणारे…

मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारे नसून घटनाबाह्य आहे, हे माहीत असूनही ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगणे ही मराठा समाजाची दिशाभुल आहे, असा आरोप अभिमन्यू पवार यांनी केला आहे. तसेच, मराठा आरक्षण आंदोलनात आत्मबलिदान केलेल्या 42 पेक्षा अधिक तरुणांची ही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली थट्टाच आहे, असेही ते म्हणाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज ओबीसीमध्ये सामावेश करण्यासाठी पात्र ठरलेला असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक किंवा कोणाच्या तरी दबावाखाली येउन मराठा समाजाला सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेर बेकायदेशीर आरक्षण देउन मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. असा आरोपही पवार यांनी केला आहे.