सर्वोच्च न्यायालयाचा रोखठोक निर्णय
पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयात मुदतीत पैसे भरण्याचे हमीपत्र देऊनही पैसे भरण्यास अपयशी ठरल्यानंतर प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन 50 कोटी भरण्यासाठी 19 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळवली व तूर्त अटक टाळली. तथापि, ही मुदतवाढ देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल व उदय उमेश ललित यांनी स्पष्ट सांगितले, की पैसे भरले नाही तर या प्रकरणात 19 जानेवारी 2018 नंतर अजिबात मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे डीएसकेंना चार आठवड्यात ठेवीदारांची देणी देण्यासाठी 50 कोटी रुपयांची रक्कम उभी करावी लागणार आहे. हे पैसे उभे केले नाही तर मात्र त्यांना अटक टाळण्यासाठीचे सर्व मार्ग आता बंद झालेले असतील, अशी माहिती पुण्यातील विधिवर्तुळातून देण्यात आली.
नेमक्या काय घडामोडी घडल्यात….
डीएसके डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीचे सर्वेसर्वा असलेल्या डी. एस. कुलकर्णी यांनी विविध बांधकाम प्रकल्पांसाठी हजारो ठेवीदारांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी घेतल्या आहेत. परंतु, नोटाबंदी, त्यानंतर जीएसटी व महारेरा कायदा यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमालीची घसरलेली आहे. त्यातच त्यांचा अपघात झाल्यानंतर गुंतवणूकदार संभ्रमात पडले होते. ठेवीदारांनी अचानक ठेवी मागण्यास सुरुवात केली असून, बँकांनीही मालमत्ता सील केल्या आहेत. तसेच, पुणे गुन्हे शाखेच्या आर्थिक विभागाने डीएसकेंच्या मालमत्तांसह त्यांची बँक खातीदेखील गोठवलेली आहे. त्यामुळे चोहीकडून डीएसकेंची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. शिवाजीनगर पोलिसांत गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सुरुवातीला जिल्हा व सत्र न्यायालयात तर नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केले होते. परंतु, दोन्ही ठिकाणी त्यांना दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने 209 कोटींपैकी 25 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी खुद्द डीएसकेंनीच 19 डिसेंबरपर्यंत सवलत मागितली होती. परंतु, या सवलतीच्या वेळेतही ते पैसे जमा करू शकले नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांचे अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण संपुष्टात आणले होते. पोलिसांकडून कोणत्याहीक्षणी अटकेची शक्यता पाहाता, डीएसकेंनी परागंदा होत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, तूर्त अटकपूर्व संरक्षण प्राप्त केलेले आहे.
– डीएसकेंविरुद्ध पुणे, मुंबई, कोल्हापूरमध्ये पाच एफआयआर दाखल आहेत
– पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे 3000 ठेवीदारांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल
– 8000 लोकांनी डीएसकेंच्या विविध योजनांत पैसा गुंतविल्याची माहिती
– पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार 600 कोटी रुपये अडकले असावेत