सोईच्या राजकारणात सर्वसामान्य वेठीस!

डॉ. युवराज परदेशी

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) वरुन सध्या देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत देशातील जवळपास सर्वच विरोधीपक्ष भाजपविरोधात एकवटले आहेत. या कायद्यावरुन मुस्लिमांमध्येही भीतीची भावना निर्माण झाली आहे. हा तिढा सुटत नसताना आता एनआरसी देशभरात लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आधीच आसामसह ईशान्य राज्ये पेटली असताना आता एनआरसी देशभर लागू करण्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी परस्पर विरोधी वक्तव्य केल्याने गोंधळ अजूनच वाढला. अशात ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ (एनपीआर) च्या कामासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निधी मंजूर केल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. मोदी सरकारच्या या भुमिकेविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरली असली तरी काँग्रेसनेच या एनपीआर नोंदणीस सुरुवात केली होती. यामुळे विरोधी पक्षांचे सोईचे राजकारण व सोशल मीडियाच्या अफवांच्या बाजारात सर्वसामान्य वेठीस धरले जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 च्या जनगणनेला तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीच्या अर्थात नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. जनगणना 2021 मध्ये सर्व देशात होणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी सुधारणा मोहीम एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान आसाम वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात होणार आहे. एनआरसीला विरोध होत असताना एनपीआर लागू होत असल्याने असंतोषाचा भडका उडणे स्वाभाविक आहे. आता अमित शहा सांगत आहेत की, एनआरसी व एनआरपी यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. परंतू एनपीआर हा एनआरसी प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. एनआरसी ही भारतीय नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्रे देण्याची प्रक्रिया आहे. तर एनपीआर ही एखाद्या विशिष्ट काळात भारतात वास्तव्य करणार्‍या रहिवाशांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आहे. एनपीआर पहिल्यांदा 2010 मध्ये युपीए सरकारमध्ये सुरू झाले. लोकांच्या नावांची नोंदणी झाली आणि त्याची कार्डंही मनमोहन सरकारने वितरीत केली होती. 2015 मध्ये त्याचे अद्ययावतीकरण झाले. मात्र जनगणना दर 10 वर्षांनी होते, म्हणून 2020 मध्ये जनगणना होणार आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीनुसार 1 एप्रिल 2020 पासून ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी घरोघरी जाऊन जनगणना करण्याची ही तयारी आहे. देशातील सामान्य रहिवाश्यांची ओळख पटविण्यासाठी डेटाबेस तयार करण; हे एनपीआरचे मुख्य लक्ष्य आहे. या डेटामध्ये व्यक्तिचे नाव, पत्ता, शिक्षण, व्यवसाय आदीची माहिती असेल. एनपीआर म्हणजे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र असणार नाही. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही परिसरात वास्तव्य केल्यास संबंधित व्यक्तिला नागरिक रजिस्टरमध्ये स्वत:च्या नावाची नोंदणी करावी लागते. देशातील योग्य लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून बायोमॅट्रीक डेटा तयार करणे हे एनपीआरचे मुख्य लक्ष्य असते. एनपीआरमध्ये परदेशी नागरिकांचा समावेश नसतो तर एनआरसीत देशातील व देशाबाहेरील भारतीय नागरिकांची माहिती घेतली जाते. या कायद्यांमुळे देशात बेकायदेशिर वास्तव्य करणार्‍यांना हुडकून काढणे सहज शक्य होणार आहे. याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर 2003 मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत असताना घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. वाजपेयी सरकारने नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएएमध्ये सुधारणा केली. जन्माच्या वेळी दोन पालकांपैकी एक ‘बेकायदा स्थलांतरित’ असेल अशी व्यक्ती जन्माने भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास अपात्र ठरविली गेली. यासाठी देशात राहणारे ‘बेकायदा स्थलांतरित’ कोण? याचा शोध घेण्यासाठी भारतात वास्तव्य करणार्‍यांपैकी भारतीय नागरिकांची नोंद केल्यास हा प्रश्न आपोआप सुटेल, असे निश्चित करुन आधी भारतात वास्तव्य करणार्‍या सर्व व्यक्तींची नोंद करून एनपीआर तयार करायचे व नंतर पुढील टप्प्यात त्या रजिस्टरमधील प्रत्येकाच्या नागरिकत्वाची खात्री करून एनआरसी तयार करायचे, अशा धोरणाला मंजूरी देण्यात आली मात्र त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत वाजपेयी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीएची दोन सरकारे सलग 10 वर्षे सत्तेवर होती. त्यांनी हे नियम व धोरण न बदलता किंवा रद्द न करता कायम ठेवले व आता तीच काँग्रेस एनआरसी हे भारतात धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे भाजपचे कुटिल कारस्थान असल्याचा आरोप करत रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहे. विशेष म्हणजे याच काँग्रेसने 2010 मध्ये एनपीआरसाठी माहिती गोळा करण्याचे काम केले आहे. याला दुटप्पीपणा म्हणायचे का सोईचे राजकारण, याचा विचार प्रत्येक जागरुक भारतीयाने करण्याची आवश्यकता आहे. सीएए म्हणजे नेमके काय आहे, हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात सरकार कमी पडले, काँग्रेस या कायद्याचे राजकारण करत आहे. काही प्रमाणात आम्ही परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलो, अशी कबुली अमित शहा यांनी दिली आहे. मात्र याचवेळी त्यांनी एनआरसी व एनपीआर या दोघांमध्ये परस्पर काहीही संबंध नसल्याचा दावादेखील केला आहे. काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी ते कधीच सोडणार नाही मात्र त्यांच्या या राजकीय लढाईत सर्वसामान्य वेठीस धरले जात आहेत. या मुद्यावरुन देशभरात झालेल्या दंग्यांमुळे 10 पेक्षा अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत तर शेकडो जखमी झाले आहेत. जाळपोळमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आजवरचा इतीहास पाहिल्यास हिंसाचारात कुणाचा बळी गेल्यास किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास फरक पडत नाही त्या उलट त्यांना राजकारण करण्यासाठी नवा मुद्दा मिळतो. यासाठी सीएए, एनआरसी किंवा एनपीआर नेमके काय आहे? हे सर्वांनी आधी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.