193 बोगस शाळांना मनपाची नोटीस

मुंबई : मुंबईत 193 शाळा अनधिकृत असल्याने त्या शाळा व्यवस्थापकांना पालिका प्रशासनाकडून नोटीस पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पालिका शाळेत आणणे शक्य होणार आहे का, असा मुद्दा उपस्थित करीत शिक्षण समिती सदस्य पुगावकर यांनी या 193 बोगस शाळांपैकी किती शाळांनी आपले प्रस्ताव पालिकेकडे पाठविले होते, अशी विचारणा केली. शासनाचे परिपत्रक 2009 चे असताना या शाळांना 2017 मध्ये नोटीस दिल्या जात आहेत. त्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावांचे परिक्षण झाले का, त्यात काय त्रुटी आहेत कि ज्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारले गेले नाहीत याबाबतचा संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी पुगावकर यांनी हरकतीच्या मुद्यावर केली.

यावेळी याला सर्वस्वी उपशिक्षण अधिकारी जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच मान्यतेसाठी काय प्रक्रिया आहे हे समजले पाहिजे कारण यामध्ये भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. यावर उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी 24 जुलै 2017 रोजी शासनाकडून निर्देश दिले असून या शाळा बंद करा असे सांगितले नसल्यचा खुलासा केला. स्वयंअर्थ शाळांकडून प्रस्ताव मागवून मान्यता देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. शाळा मंजुरीसाठी एकूण 44 निकष आहेत. 193 पैकी 106 प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे सांगत त्यांनी अनुदान प्राप्त शाळांचा सगळा आर्थिक भार पालिकेवर पडत असून शासनाकडून शाळा अनुदाना पोटी येणारे सुमारे 28 कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे सांगत या संदभात अनेकदा पत्रव्यवहार केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.