नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या काळात गाजलेल्या टूजी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याचा महत्वपूर्ण निकाल गुरुवारी (दि.21) लागला. पटियाला हाऊस विशेष सीबीआय न्यायालयाने या खटल्यातील माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा, डीएमके पक्षाच्या राज्यसभा खासदार कणिमोझी करुणानिधी यांच्यासह 25 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकाल जाहीर होताच कणिमोझी यांना तर अश्रू अनावर झाले. या निकालानंतर काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की टूजी स्पेक्ट्रम वाटपात ‘शून्य नुकसान’ झाल्याचा आमचा दावा न्यायालयापुढे सिद्ध झाला आहे. आता या प्रकरणी आम्ही संसदेत आवाज उठवू. या स्पेक्ट्रम वाटपात काहीही भ्रष्टाचार झाला नसून, देशाचे काहीही नुकसान झालेले नाही. तत्कालिन महालेखा परीक्षक व नियंत्रकांनी (कॅग) आता देशाची माफी मागावी, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही आता सत्य बाहेर आले असून, भाजपने हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरविला. त्यांचा वाईट हेतू सिद्ध होऊ शकला नाही, अशी टीकाही डॉ. सिंग यांनी केली.
आरोप सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी
देशाचे तत्कालिन महालेखा परीक्षक (कॅग) विनोद रॉय यांनी त्यांच्या लेखा परीक्षणात या घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता. त्यावरून तत्कालिन प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. सीबीआयने यातील दोन प्रकरणाचा तर सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) एका प्रकरणाचा तपास करून आरोपपत्र पटियाला विशेष सीबीआय न्यायालयात दाखल केले होते. आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले, की फिर्यादी पक्ष कोणतेही आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यामुळे सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. तब्बल 1.76 लाख कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप झालेल्या आरोपींमध्ये तत्कालिन दूरसंचारमंत्री ए. राजा, डीएमकेच्या नेत्या खा. कणिमोझी यांच्यासह एकूण 25 आरोपींसह काही कंपन्यांचाही सहभाग होता. सर्व आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षावर जोरदार टीकास्त्र डागले. संसदेतदेखील याप्रश्नी आवाज उठविण्यात आला. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी सांगितले, की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर करण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे होते. ही बाब आज उघडकीस आली आहे. केवळ राजकीय कुहेतूने सरकारवर हे आरोप करण्यात आले होते. आरोप करणार्यांनी आता देशाची क्षमा मागावी. आरोपींचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले, की टूजी घोटाळ्याचे आरोप सिद्ध करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे. कणिमोझी यांनीही झालेले आरोप हे आपल्याविरुद्ध रचण्यात आलेले षडयंत्र होते. वाईट काळात ज्यांनी साथ दिली, त्यांचे आपण आभार व्यक्त करत आहोत, असेही त्या म्हणाल्या.
डीएमकेचा न्यायालयाबाहेर जल्लोष
न्यायालयाचा निकाल जाहीर होताच डीएमकेच्या कार्यकर्त्यांनी पटियाला हाऊस न्यायालयाबाहेर एकच जल्लोष केला, तसेच सत्यमेव जयतेचे फलक फडकाविले. तर सीबीआयने सांगितले, की आपण न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतीची प्रतीक्षा करत आहोत. निकालाची प्रत हाती पडल्यानंतर काय करायचे ते ठरवू. सीबीआयच्या आरोपपत्रात ए. राजा, सिद्धार्थ बेहुरा, आर. के. चंदोलिया, शाहीद उस्मान बलवा, विनोद गोयंका, मे. स्वान टेलिकॉम (आताची मे. एतिसलात डीबी टेलिकॉम), संजय चंद्रा, मे. युनिटेक वायरलेस, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा, हरी नायर, मे. रिलायन्स टेलिकॉम, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, शरद कुमार, कणिमोझी करुणानिधी यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. विशेष सीबीआय न्यायालयाने एकूण तीन प्रकरणांची सुनावणी घेतली. त्यात दोन सीबीआय व एक प्रकरण ईडीने दाखल केले होते.
ठळक बाबी
* 2010मध्ये कॅगचे अध्यक्ष राहिलेल्या विनोद रॉय यांच्या अहवालातून घोटाळा बाहेर
* 2011 मध्ये या घोटाळ्याची विशेष सीबीआ न्यायालयात सुनावणी सुरु
* टूजी स्पेक्ट्रम वाटपात स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता वाटप झाले, त्यात देशाचे नुकसान
* सर्वोच्च न्यायालयानेही वाटपात गैरप्रकार मान्य केला, 2012 मध्ये 122 परवाने रद्द केले
* 21 डिसेंबरला सीबीआय न्यायालयाने ए. राजा, कणिमोझीसह सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले
निकाल निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र समजू नका : जेटली
भाजपने वाईट हेतूने आरोप केले होते, आता सत्य बाहेर आले आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरकारची भूमिका मांडली. स्पेक्ट्रम वाटपात शून्य नुकसान झाल्याचा काँग्रेसचा आक्षेप तेव्हा खोटा ठरला होता जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले होते. हा निकाल म्हणजे काँग्रेसला आपला विजय वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे. न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपण निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र समजू नका, असा टोलाही जेटलींनी हाणला. या निकालानंतर संसदेतही जोरदार गदारोळ झाला. राज्यसभेत गुलामनबी आझाद यांनी सांगितले, की ज्या आधारावर आम्ही सत्तेतून विरोधी पक्षात आलो तो घोटाळा खरे तर झालेलाच नाही. आता सरकारने सांगावे की, हे कथित 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये गेले कुठे?