2018-19 च्या मनपा अर्थसंकल्प आर्थिक जोखडात सापडला!

मुंबई । मुंबई महापालिकेच्या महसुलात कमालीची घसरण झाली आहे. जीएसटीमुळे जकात बंद झाल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वर्ष 2018-19च्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आर्थिक संकट आलेले असून महापालिकेने ज्याप्रमाणे विकास नियोजन विभागाकडून महसूल वसुलीची अपेक्षा केली आहे, त्यापेक्षा यंदा अडीच हजार कोटींनी हा महसूल कमी होणार आहे. इमारत बांधकामांची कामे रखडलेली असल्यामुळे यामधून मिळणारा अपेक्षित महसूल कमी झालेला असताना जकातीच्या बदल्यात मिळणार्‍या जीएसटीची रक्कमही निश्‍चित असल्याने याचा फरक महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर दिसून येणार आहे. मुंबई महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जकातीतून 1 हजार 356 कोटी रुपये, जीएसटीतून 58 हजार 883 कोटी रुपये, विकास नियोजन खात्याकडून 4 हजार 997.43 कोटी रुपये, मालमत्ता विभागाकडून 2 हजार 875 कोटी रुपये अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात महसूल दर्शवला होता. परंतु, डम्पिंग ग्राऊंडअभावी अनेक इमारत बांधकामांची कामे रखडल्याने त्याचा फटका महसूलाला बसला आहे.

वसुलीचे लक्ष्य गाठले नसल्याचा परिणाम
या विभागाच्या अपेक्षित 4 हजार 999.46 कोटी रुपयांच्या तुलनेत जानेवारी 2018 पर्यंत 2 हजार 432 कोटी रुपये एवढाच महसूल जमा झाला आहे. पुढील दोन महिन्यांमध्ये उर्वरीत महसूल वसुलीचे टार्गेट पूर्ण होणे शक्य नसून दोन ते सव्वा दोन हजार कोटींचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे. मागील अर्थसंकल्पातही आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम विकास नियोजन विभागाच्या महसूल वसुलीवर झाला होता.

झोपडपट्ट्यांकडून करवसुली नाही
मालमत्ता कर व जकात हे महापालिकेच्या उत्त्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. मागील वर्षी अपेक्षित असलेल्या 5400 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराच्या वसुलीच्या तुलनेत मार्च 2017पर्यंत 4800 कोटींची वसुली करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात 5400 कोटींची वसुली अपेक्षित होती. परंतु यंदा 31 जानेवारीला या कराची वसुली 3400 कोटींवर पोहोचली आहे.

3 हजार कोटींच्या महसूलावर पाणी
जकात कर रद्द झाल्यामुळे शुल्कांमध्ये वाढ होत असली, तरी उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून राज्य शासन वसूल करत असलेल्या व्यवसाय कर वसुलीचा अधिकार पालिकेला मिळावा, अशी पालिकेने सरकारला विनंती केली होती. तसेच बक्षीस पत्राच्या मुद्रांक शुल्काच्या किंमतीवर एक टक्का अधिभार लागू करण्यासही परवानगी मिळालेली नाही.