2019 पर्यंत संपूर्ण राज्य टंचाईमुक्त आणि टँकरमुक्त करणार
मुंबई । जलयुक्त शिवार योजनेमुळे गावातील दुष्काळ दूर होण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत येत्या 2019 पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त आणि टँकरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषद सदस्य सुजितसिंह ठाकूर, धनंजय मुंडे, रामहरी रुपनवर, जयदेव गायकवाड, विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला उत्तर जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्यासह कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तर दिले.
सात विभागांच्या एकूण 14 योजना एकत्र करून जलयुक्त शिवार योजना आखण्यात आली. आतापर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 20 हून अधिक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी लोकसहभागातून 500 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे. या योजनेंतर्गत दुष्काळी गावे जलयुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. यासाठी पहिल्या टप्प्यात 25 हजारांहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते, असे प्रा. शिंदे म्हणाले.
पीक विमा योजनेतंर्गत 2015 मध्ये शेतकर्‍यांना 5 हजार कोटी रुपये, तर 2016 मध्ये पीक विमा योजनेत 1 कोटी 8 लाख शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला होता. यावर्षी गारपीट व वादळीवारा झाल्याने 1,640 कोटी रूपये नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पूर्वी पीक विम्याचा हप्ता 3.5 टक्के होता, आता 2 टक्के करण्यात आला आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात विमा हप्त्याचे 50 टक्के अनुदान सरकार देणार आहे, सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आहे. त्यांना सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सरकार खंबीर आहे. त्यामुळे विरोधकांनी याबाबत राजकारण करू नये, असे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले.
शेतकर्‍यांच्या वीज बिलाची 17 हजार कोटी थकबाकी आहे. त्या थकबाकीवरील दंड आणि व्याज माफ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार आहे. मात्र, शेतकर्‍यांनी वीज बिलाच्या मुद्दलाची रक्कम भरावी, त्या जमा होणार्‍या रकमेतून नवीन वीज कनेक्शन देता येणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.