डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतून सामाजिक न्यायाला अनन्यसाधारण महत्व दिले आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तीन मुलतत्वे आपणास आपण माणूस असल्याची जाणीव करुन देतात हा सामाजिक न्याय अस्पृश्यांबरोबरच सर्व शोषित, दुर्बल घटकांना मुलभूत संवैधानिक हक्क प्रदान करतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नवव्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा सार असणारी उद्देशिका तयार केली. भारत हे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवून सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देऊन सामाजिक न्यायाची व्याप्ती वाढवत संधीचीही समानता प्रदान केली आहे. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सामाजिक न्यायाचा विचार किती व्यापक दृष्टीचा होता हे लक्षात येते. अमानवीय अस्पृश्यतेमधून लाखोंच्या मानवी समुहास मुक्त करुन त्यांच्यात सामर्थ्य निर्माण करुन दिले.
समाजशास्त्रा्च्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. त्यामुळे प्रत्येक मानवाचा जडणघडणीत समाजाचा मोठा वाटा असतो. प्रत्येक मानव हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीयवादाला व जातीय व्यवस्थेला तीव्र विरोध करुन जातीयतेला छेद दिला. मानव मुक्तीचा नवसमाज निर्माण करुन सामाजिक न्याय विविध पातळीवर कसा मिळेल याकडेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कटाक्ष होता. त्यामुळेच दलितांच्या सर्वांगिण मुक्तीचा विचार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी करुन विवेकाचा, संविधानाचा व नीतीमुल्याचा अवलंब केला आहे. म्हणून आज प्रत्येक मानव हा मुक्त आहे. जगामध्ये कार्ल मार्क्स यांनी वर्णभेदाचा लढा उभा केला पण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना वर्णभेदाबरोबर जातीय वादाचाही लढा व्यापक पध्दतीने सर्व पातळीवरती लढावा लागला हे विसरता कामा नये.
सामाजिक न्याय व सामाजिक समता भारतातील प्रत्येक नागरीकास मिळावी यासाठी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे वेळीच जाणून अस्पृश्यांच्या शिक्षणावरती भर दिला. खरे तर शिक्षणाच्या माध्यमातूनच सामाजिक क्रांती घडून येईल हाच विचार महात्मा फुले व सावित्रीमाई फुले यांनी केला. त्यामुळे शिक्षणाचा स्त्रियांना तसेच अस्पृश्यांना समान अधिकार देवून सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला आणि म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेतून सामाजिक न्याय व पूर्वीच्या समाज कल्याण विभागाची स्थापना झाली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना वेळीच कळले होते की, जातीचे उच्चाटन झाल्याशिवाय सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही म्हणून ‘जातीचे उच्चाटन’ हे पुस्तक लिहून स्पष्ट केले आहे.
भारतीय समाज हा चार वर्ण व हजारो जाती पोटजाती यामध्ये विभागलेला आहे. मनुस्मृतीने निर्माण केलेल्या जातीयवादी समाज व्यवस्थेला छेद द्यायचा असेल तर जाती उच्चाटन विविध पातळीवर व्हावे यासाठीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा आग्रह होता. जोपर्यंत मानवी मनातून जातीयभेद निर्मुलन होणार नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेतील कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करुन करोडोच्या संख्येने असलेल्या मानव समुहास मनुस्मृतीच्या अमानवीय, हिंसक, भेदाभेद करणार्या साखळदंडातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुक्त केले. सामाजिक न्यायातून मानवी कल्याण होण्यासाठी मुलभूत हक्क व कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिकास दिले. समाजात सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्कामध्ये समानेतचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुध्दचा, धर्म स्वातंत्र्याचा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक आणि संविधानिक उपाययोजनांचा हक्क बहाल केला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत कर्तव्यामुळेच भारतातील मानव मुक्त असून मानवी कल्याण होत आहे. हाच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सामाजिक न्याय होय.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एवढया वरच न थांबता कलम 45 प्रमाणे सहा वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल, शिक्षण याकरिता राज्य तरतूद करेल. यातून मुलामुलींना शिक्षणाचा सामाजिक न्याय दिला जाईल हेच स्पष्ट होते. कलम 46 नुसार विेशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून रक्षण करेल असे स्पष्टपणे भारतीय राज्यघटनेत नमूद करुन अनुसूचित जाती व जनजाती यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देऊन सामाजिक न्याय प्रसथापित केला आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मतानुसार जातीने सामाजिक भावनरा मारुन टाकल्या व मानवातील प्रत्येक मानवप्रती असणारी सह्दयता नष्ट केली त्यामुळे जाती व्यवस्था संपूर्णपणे नष्ट केल्याशिवाय प्रत्यक्षात राज्यघटनेची मुलतत्वे स्वातंत्र्यता, समता, बंधुता प्रस्थापित होणार नाही म्हणुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 20 मार्च 1927 रोजी ’महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह‘ केला. तसेच नाशिकच्या काळाराम मंदीरात प्रवेश करुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुकनायक, जनता, बहिष्कृत भारत यासारख्या पाक्षिकांमधून जातीयवादावरती प्रचंड टिका करुन अस्पृश्यांना त्यांच्या अधिकाराबाबत जागृत करावयाचे एक काम प्रखर लेखक म्हणूनही केले आहे.-
– संकलन : संजय बोराळकर,
जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे.