निलंबित झालेल्या औषध निर्माण अधिकाऱ्याची पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्ती

जिल्हा परिषदेतील अतिरिक्त पदभार संशयास्पद

नंदुरबार: मुदत बाह्य औषध साठा प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या औषध निर्माण अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच ठिकाणी अतिरिक्त पद देऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या कारनाम्याचा कळसच गाठला असल्याची बाब समोर आली आहे. अतिरिक्त कारभार सोपविण्याचा हा प्रकार सर्रास सुरु असल्याने या प्रश्नावर येणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत मोठे वादळ उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेत सध्या आपल्या मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यावर अतिरिक्त पदभार सोपवून मनमानी कारभार सुरू ठेवण्याचा घाट रचला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या औषध भांडार विभागात सन 2014 मध्ये मुदतबाह्य औषध साठा आढळून आला होता. तत्कालीन औषध निर्माण अधिकाऱ्यांनी महिलांना आय. एम. एन. सी. आय. चे किट वाटप न करता तसेच ठेवले होते. त्यामुळे शासनाचे सुमारे तीस लाखाहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या औषध निर्माण अधिकाऱ्यासह अन्य दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई केली होती. असे असताना सामान्य प्रशासन विभागाने पुन्हा त्याच कर्मचार्‍याला नंदुरबार येथील औषध भांडार कार्यालयात अतिरिक्त पदभार देऊन संशयाला जागा मोकळी करून दिली आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय वजन वापरून आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची चर्चा जिल्हापरिषद वर्तुळात रंगली आहे. वास्तविक पाहता अतिदुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त जागा करून त्याला मर्जीप्रमाणे मुख्यालय नियुक्ती देता येत नाही. असे असताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावंडे यांनी अशा कलंकित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विभागात कोणत्याही कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करताना किंवा अतिरिक्त पदभार देताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा अभिप्राय घेतला जातो. मात्र औषध निर्माण विभागात अतिरिक्त पदभार देताना असा कोणताही अभिप्राय न घेता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे संशयाची पाल चुकचुकायला लागली असून याच विषयावर स्थायी समितीच्या सभेत वादळ उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात प्रतिनियुक्तीने करण्यात येणार्‍या बहुचर्चित आदेशांची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.