नेपाळला जवळ करण्याची संधी

जनशक्तीचे निवासी संपादक डॉ युवराज परदेशी यांचा विशेष लेख

भारताचा सख्खा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्येही कोरोनाची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. नेपाळमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, ऑक्सिजन आणि अन्य संसाधनांचा प्रचंड तुडवडा निर्माण झाला आहे. ऑक्सिजनअभावी शेकडो जणांचा दररोज मृत्यू होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे परराष्ट्र सल्लागार रंजन भट्टराय यांनी भारताकडून मदतीची मोठी अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे. के. पी. शर्मा ओली यांची चीनशी फार जवळीक असल्याचे गेल्या काही महिन्यांपासून दिसून येत आहे. ओली यांचे चीनशी सलोख्याचे संबंध आहेत. सध्या चीन नेपाळला कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी औषधे आणि लसींचा पुरवठा करत आहे. अलीकडेच चीनकडून नेपाळला 18 हजार ऑक्सिजन सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, भारताकडून सीरमच्या कोव्हिशिल्डचे 10 लाख कोरोना लसींचे डोस नेपाळला देण्यात आले आहेत. अन्य वैद्यकीय मदतदेखील भारताने नेपाळला पुरवली आले. गेल्या काही काळापासून काहीशा दुरावरल्या नेपाळला पुन्हा जवळ करण्याची संधी कोरोनाच्या संकटरुपाने भारताला मिळाली आहे, ही संधी सोडता कामा नये!

भारताचे नेपाळशी व्यावसायिक, सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टीने सौहार्दपूर्ण घनिष्ठ संबंध आहेत. दक्षिण आशियात अनेक दशके भारताचा सर्वात जवळचा मित्र मानला जाणारा नेपाळ ओली यांच्या कार्यकाळात चीनच्या जवळ गेला आहे. यामुळे अलीकडच्या काही वर्षांपासून भारत-नेपाळ संबंध ताणले गेले आहेत. नेपाळच्या संविधान बदलापासून सुरु झालेला वाद भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या तीन नावांच्या अवतीभोवती केंद्रीत झाले आहे. भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यानंतर नेपाळने देखील भारताविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. हा विषय भारताने मुत्सद्देगिरीने हाताळल्यामुळे भारत-नेपाळचे संबंध खराब झाले नाहीत. या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताचे ‘रॉ’ प्रमुख सामंतकुमार गोयल यांचा दौरा आणि भारताचे लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांचा नेपाळ दौरा द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल होते. नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढत असताना ही मुत्सद्देगिरी वरचढ ठरणारी आहे. दक्षिण आशियात नेपाळ हा भारतात सर्वात विश्‍वासू मित्र म्हणून ओळखला जातो. दोन्ही देशांमध्ये विना पासपोर्ट नागरिक ये-जा करु शकतात. नेपाळच्या एका भागाचे भारताशी रोटी-बेटीचे व्यवहार देखील आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळचा भारतापासून दुरावा वाढत आहे. याला निमित्त ठरले होते नेपाळचे संविधान! 2015 मध्ये नेपाळच्या संविधानामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. या नवीन राज्यघटनेला नेपाळमधील मधेशी लोकांनीही विरोध दर्शविला होता कारण मधेशी लोकांचे बिहार, उत्तर प्रदेशाच्या लोकांशी रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. याबद्दल भारतानेही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर मधेशी लोकांचा राज्यघटनेला विरोध वाढत गेला. रक्सोल-बिरगंज रस्ता अनेक दिवस त्यांनी रोखून धरला. त्यामुळे नेपाळात वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला. लोकांचे प्रचंड हाल झाले. हा वाद अधिकच चिघळल्याने नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांना 2016 मध्ये सत्ता सोडावी लागली. भारतामुळे आपल्याला सत्ता सोडावी लागली असल्याचा आरोप त्यांनी त्यावेळी केला होता. नेपाळमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आल्यानंतर आता ओली पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले आहेत. ओली हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. त्यांच्याच कार्यकाळात नेपाळने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या नवीन नकाशात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा हा नेपाळचा भाग दाखवला गेल्यानेे हा वाद अधिकच चिघळला होता. भारत, नेपाळ आणि चीन अशा तीन देशांची सीमा अगदी लागूनच असल्याने हा भूभाग चीनला देखील महत्त्वाचा वाटतो. अलीकडे चीन व नेपाळमध्ये जवळीक वाढली आहे आणि भारत-चीन तणाव वाढला आहे. 2015च्या आर्थिक कोंडीनंतर नेपाळने पूर्णपणे भारतावर अवलंबून न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला त्यात चीनची मदत मिळाली. चीनने नेपाळात गुंतवणूक प्रचंड वाढवली. नेपाळला रस्ते आणि रेल्वेने जोडण्याचे आश्वासन दिले. चीनमधील कम्युनिस्ट सरकार विशेषत: ओली हे चीन धार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. यामुळे भारत-नेपाळमधील दुरावा वाढत गेला. दोन्ही देशांमध्ये सारे काही आधीसारखे असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला असला तरी अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये उडालेल्या खटक्यांवरुन या वादानंतर बरीच परिस्थिती बदलल्याचे वारंवार दाखवत आहे. या वादात समाधानाची एकच बाब म्हणजे नेपाळमध्ये राजकीय नेते भारत विरोधी भूमिका घेत असले तरी नेपाळच्या लष्कराने कधीच आक्रमक भूमिका घेतली नाही. परिणामी दोन्ही देशांच्या लष्करांदरम्यानचे संबंध कधीच बिघडले नाहीत. नेपाळमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या अंतर्गत रस्सीखेचीमध्ये चीनचा हस्तक्षेप असला तरी भारताशी संबंध खराब करून चीनशी जवळीक साधण्यास नेपाळी लष्कर उत्सुक नाही, हे यावरुन स्पष्ट होते. चीनचा कधीच भरवसा करता येणार नाही. चीन केवळ स्वार्थासाठी अन्य देशांचा वापर करुन घेता व वेळपडली तर त्यांच्याही पाठित खंजिर खुपसण्यास मागे पुढे पाहत नाही. याची जाणीव सरकारी व राजकीय पातळीवर नेपाळला असल्याने कोरोनाच्या संकट काळात त्यांनी भारताकडे मदत मागितली आहे. भारताला ही एक मोठी संधी चालून आली आहे. कारण चीनच्या झाश्यात अडकलेला नेपाळ भारतासाठी कधीही डोकंदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. यामुळे आता कोरोनाच्या काळात भारताने त्यांना मदतीचा हात दिल्यास त्यांचा भारतावर विश्‍वास कायम राहील. याचा फायदा भविष्यात निश्‍चितपणे होवू शकतो. यामुळे नेपाळला मदत करण्याची संधी भारताने
दवडायला नको.