ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त ; ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीसांची जोरदार टीका

मुंबई : ओबीसींचं संपूर्ण आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारनं केलं आहे. “ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा महत्वाचा झाला आहे. रोज खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा प्रकारे महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात. नेते कमी बोलतात कारण त्यांना माहिती आहे. आपल्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळेच त्यांचे बोलके पोपट बोलत आहेत. त्यांचे मालक जसं सांगत असतात तसं ते बोलत असतात.”, अशी जोरदार टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
भाजपाकडून राज्यात ओबीसी जागर अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. भाजपा ओबीसी कार्यकारणीच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय भाजपाने स्थापन केले. केवळ इतकचं नाही तर त्या विभागाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला. ओबीसींच्या विविध महामंडळांना ६०० कोटी रुपयांची तरतूद देऊन तरूणांना प्रोत्साहन दिले. ओबीसी समाजाला कुठेतरी स्थान आणि मान मिळाला पाहिजे ही भाजपाची भावना आहे. ओबीसी समाजासाठी भाजपा सरकार असताना वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या असं त्यांनी सांगितले. ओबीसींचा खरा पक्ष कोणता असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष आहे. मोदी सरकारने ओबीसींना पहिल्यांदाच संविधानिक दर्जा दिला. SC-ST आयोग संविधानिक होता. त्यामुळे ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक OBC नेत्यांचा समावेश करण्यात आला. सामाजिक न्याय देण्याचं खरं काम मोदी सरकारने केले आहे असं फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील ६५ ते ७० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करण्याचं सरकारचं धोरण आहे. निवडणुका झाल्या तर पुढील ५ वर्ष ओबीसी आरक्षण मिळालं तरी त्याचा फायदा काहीच मिळणार नाही. हे ठाकरे सरकारचं षडयंत्र आहे. मी उगाच राजकीय सन्यास घेईन असं बोललो नाही. मला आणखी २५ वर्ष भाजपासाठी काम करायच आहे. देशातील सगळ्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा विरोध नाही. राजकीय मागासलेपण आहे तो रिपोर्ट सरकारला तयार करायचा आहे. देशातील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं नाही. इम्पिरिकल डेटा ४ महिन्यात जमा केला जाऊ शकतो. आमचं सरकार असताना मराठा आरक्षणासाठी ५ एजन्सी नेमून ४ महिन्यात आम्ही इम्पिरिकल डेटा तयार केला आहे. हा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायलयाने मान्य केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.

या सरकारनं १५ महिने वाया घालवले

“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आपलं सरकार असताना केस आली. तेव्हा केस काय होती? पाच जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाविरोधातील ती केस होती. ५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणाची केसच नव्हती. त्याही वेळेला आपण ५० टक्क्यांचं वरचं आरक्षण वाचवण्यासाठी एक अभ्यास केला आणि त्यातून एक अध्यादेश काढला. तो कोर्टाला सादर केला. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षणही मान्य करून पुढे जाण्याची मंजुरी दिली. हे सरकार आल्यानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करायचं परिपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला पाहिजे तितका वेळ दिला असता. या सरकारनं १५ महिने वाया घालवले. सात वेळा तारखा घेतल्या आणि कोणतीच हालचाल केली नाही. मार्चमध्ये सरकारनं एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आणि सांगितलं आमच्या काही जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर राजकीय आरक्षण आहे. या संदर्भात कोर्टाने निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना सांगितलं या सरकारनं आम्ही दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं नाही. या सरकारने फक्त वेळेकाढूपणा केला. सरकारला सांगूनही राज्य मागसवर्गीय आयोग गठीत केला नाही. कोणतीच हालचाल करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यामुळे कोर्टानं राज्यातील ५० टक्क्यांच्या आतलं सर्व राजकीय आरक्षण रद्द केलं. तसेच हे काम जिथपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत राजकीय आरक्षण देता येणार असा निर्णय दिला”, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.