रावेर तहसीलकडून माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ

रावेर : माहिती अधिकार अंतर्गत मागेतलेली माहिती देण्यास रावेर तहसीलकडून जाणून बुजून टाळाटाळ केली जात आहे. सन 2019 खरीप अनुदान वाटपात भ्रष्ट्राचार झाल्याचा संशय असून या संदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप आहे. 2021 मध्ये मार्च महिन्यात वाटप करण्यात आलेल्या साखर तसेच कुळ जमिनी संदर्भात 2019-20 ची विविध माहिती मागितली असता ही माहिती रावेर तहसीलदारांकडून जाणून-बुजून दडपली जात आहे. वेळोवेळी स्मरणपत्र देऊन सुध्दा माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप आहे.

अनुदान वाटपाची माहिती देण्यास टाळाटाळ
रावेर तहसील प्रशासनाने 2019 मध्ये कोट्यवधींचा निधी संबधीत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग केला होता. या अनुदान वाटपात भ्रष्ट्राचार झाल्याचा संशय असून प्रस्तुत प्रतिनिधीने यास संदर्भात माहिती विचारली असता तहसीलदारांंकडून माहिती माध्यमांना देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. माहिती अधिकारांर्तगत माहिती मागितल्यानंतरही ती देण्यास टाळटाळ केली जात आहे.

आरटीआयची गळचेपी करू नये : दीपककुमार गुप्ता
सर्वसाधारण जनतेला माहिती मिळता यावी तसेच भ्रष्ट्राचार कमी करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला. महसूल प्रशासनाने खरीप अनुदानची माहिती दडपण्याचे काम करू नये. खरीप अनुदान वाटपाचा निधी जनतेचा आहे. याची माहिती माध्यमांना देण्यात गैर काय? असा प्रश्‍न जळगावचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी उपस्थित केला.