भुसावळातील सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळाची याचिका खंडपीठाने फेटाळली

भुसावळ : शहरातील श्रीमती प.क.कोटेचा महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ.मंगला साबद्रा यांनी प्राचार्य पदाचा कालावधी 7 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत पूर्ण केला मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 30 जून 2010 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार/नियमानुसार संस्थेने निवड समिती बोलावून 8 फेब्रुवारी 2017 त्यांची पुनर्नियुक्ती अथवा दुसर्‍या प्राचार्यांची नेमणूक करणे गरजेचे असतानाही संस्थेने तशी कार्यवाही न करता त्यांनाच पूर्ववत ठेवले. या संदर्भात तक्रारी करण्यात आल्यानंतर प्राचार्य साबद्रा यांची मान्यता रद्द करण्यात आली व संस्थेला कारवाईचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ (संस्था) व प्राचार्य डॉ.मंगला साबद्रा यांनी विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली असल्याची माहिती सी.ए.दिनेश राठी यांनी दिली.

तक्रारीनंतर प्राचार्यांची मान्यता रद्द
प्राचार्य साबद्रा यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेने अन्य प्राचार्यांची नेमणूक करणे अथवा आहे त्याच प्राचार्यांना त्या पदावर ठेवण्यासाठी निवड समिती बोलावणे गरजेचे असताना तसे झाले नाही. ही बेकायदेशीर बाब सामाजिक कार्यकर्ते कुंदन धर्मा तायडे व श्री सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळाच्या संस्थापक सदस्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री न्याती आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रा.दिनेश राठी यांच्या लक्षात आल्यानंतर उभयतांनी याबाबतची तक्रार उमवि विद्यापीठ, यु.जी.सी.,शिक्षण सहसंचालक व शासनाकडे केली. त्यानंतर विद्यापीठाने, प्र.कुलगुरू प्रा.डॉ. प्रमोद पी.माहुलीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने सखोल चौकशी करून अहवाल दिला. या अहवालाच्या आधारे विद्यापीठाने 27 डिसेंबर 2019 रोजी प्राचार्य डॉ. मंगला साबद्रा यांची मान्यता रद्द केली होती व संस्थेला योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
या निर्णयाच्या विरुद्ध सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ (संस्था) व प्राचार्य डॉ.मंगला साबद्रा यांनी विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासन यांच्या विरुद्ध औरंगाबाद उच्च न्यायालयात 06 फेब्रुवारी 2020 रोजी याचिका (क्र.523/2020) दाखल केली . या याचिकेत जयश्री न्याती यांनी सुध्दा इन्टरव्हिनर म्हणुन भाग घेतला होता. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.शंभुराजे देशमुख यांनी बाजु मांडली. 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी न्यायालयाने याचिकेतील ज्या काही कार्यालयीन त्रृटी (ऑफिस ऑब्जेक्शन) होत्या, त्या काढून टाकण्याबाबत निर्देश दिले होते तसेच न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही.घुगे व न्यायमूर्ती एस.जी.मेहरे यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस ही बाब ही तातडीची म्हणून नमूद करून ज्या काही त्रृटी आहेत त्या 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पूर्ण कराव्यात अन्यथा 30 ऑक्टोबर 2021 या दिवशी याचिका फेटाळली जाईल असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. याचिकाकर्ते यांनी न्यायालयाच्या या निर्देशाची दखल न घेतल्याने त्यांची याचिका फेटाळण्यात आल्याचे प्रा.दिनेश राठी यांनी कळवले आहे. दरम्यान, संस्था, विद्यापीठ, शिक्षण सहसंचालक काय भूमिका घेतात? याकडे शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांचे लक्ष आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार डॉ.मंगला साबद्रा यांची याचिका फेटाळल्याने विद्यापीठाने 27 डिसेंबर 2019 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार आता डॉ.मंगला साबद्रा या प्राचार्य पदावर राहिल्या नसल्याचेही प्रा.राठी म्हणाले. दरम्यान, डॉ.साबद्रा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.