चाइल्ड पॉर्नोग्राफी; समाजाला लागलेली कीड

देशातील वाढत्या चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या मुद्द्यावर सीबीआय अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ बनवून शेअर केल्याप्रकरणी सीबीआयने देशातील 76 ठिकाणी छापेमारी केल्यानंतर 14 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी 83 आरोपींविरुद्ध 23 एफआयआर नोंदवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एका अहवालानुसार, जगभरात देहविक्री आणि अमली-पदार्थांच्या व्यापारानंतर सर्वाधिक उलाढालीत पॉर्नोग्राफी उद्योगाचा क्रमांक लागतो. जगात पॉर्नोग्राफीत दरवर्षी 12 बिलियन डॉलर्सची, तर इंटरनेटवरील पॉर्नोग्राफी इंडस्ट्रीद्वारे 2.5 बिलियन डॉलर्सची उलाढाल होते. यावरून जगभरातील या व्यापाराच्या पसार्‍याची कल्पना येते. यातील चाईल्ड पॉर्नोग्राफीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर म्हणावा लागेल. सोशल मीडियाचा वापर जेवढा फायद्याचा ठरतो, तेवढा तो घातकही आहे. आलेल्या पोस्टपैकी कुठल्या गोष्टी शेअर कराव्यात याचे भान अनेकांना राहिलेले नाही. त्यातही चाइल्ड पोर्नोग्राफी म्हणजे लहान मुला-मुलींचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या मुद्द्यावर सीबीआयने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशमध्ये विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ही कारवाई करण्यात येत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी)अलीकडेच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये देशभरातील मुलांविरुद्ध होणार्‍या सायबर गुन्ह्यांमध्ये 400 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यापैकी बहुतेक प्रकरणे लैंगिक कृत्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सामग्रीच्या प्रकाशन आणि प्रसारणाशी संबंधित आहेत. एनसीआरबी 2020 च्या रिपोर्टनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणात काही राज्य आघाडीवर आहे. त्यात उत्तर प्रदेशात 161, महाराष्ट्रात 123, कर्नाटकात 122 आणि केरळमध्ये 101 चाइल्ड पोर्नोग्राफी गुन्हे दाखल झाले आहे. यासोबतच ओडिसामध्ये 71, तामिळनाडूत 28, आसाम 21, मध्यप्रदेश 20, हिमाचल प्रदेश 17, हरियाणा 1, आंध्रप्रदेश 15, पंजाब 8 आणि राजस्थानमध्ये 6 गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी गुजरात आणि दिल्ली देखील चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्राबाबतील बोलयचे म्हटल्यास महाराष्ट्र पोलिसांनी अल्पवयीन मुलांच्या अश्लील चित्रफित तयार करण्याच्या आणि त्या इंटरनेटवर अपलोड करण्याच्या आरोपाखाली गेली 18 महिन्यात 105 जणांना अटक केली आहे. तर 213 गुन्हे दाखल केले आहेत. हे तर केवळ हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक कायदे केल्यानंतर, त्याबाबत धडक कारवाया सुरू आहेत. चाइल्ड पॉर्न व्हिडीओ किंवा त्यासंबंधित कोणता व्हिडीओ, फोटो कुणाला पाठवला तर संबंधितास तुरुंगात जावे लागू शकते. चाइल्ड पॉर्न बनवणे, पाहणे, फॉरवर्ड करणे आणि त्याला प्रोत्साहन देणे भारतात कायद्याने गुन्हा आहे. असे असूनही वारंवार अशा घटना घडत आहेत. हे रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या नॅशनल सेंटर ऑफ मिसिंग अ‍ॅण्ड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन(एनमॅक) ही संस्था चाइल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात कार्यरत आहे. समाजमाध्यमे, संकेतस्थळांवरील चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत ही संस्था अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) या सर्वोच्च तपास यंत्रणेला माहिती पुरवते. भारतातून अशा ध्वनीचित्रफिती किंवा मजकूर जाहीर करणार्‍या व्यक्तींची तांत्रिक माहिती पुरवण्याबाबत या संस्थेशी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) करार केला आहे. त्यानुसार या संस्थेने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पसरविणारे आयपी अ‍ॅड्रेस आणि अन्य तांत्रिक माहिती पुरवली. त्याचबरोबर अनेक प्रकरणामध्ये फेसबुकतर्फेही तांत्रिक माहिती पुरविण्यात येत आहे. यामुळे चाईल्ड पॉर्नोग्राफी विरोधात धडक कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र पॉर्नोग्राफी रोखण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या तंत्रज्ञानापुढेही काही मर्यादा आहेत. आज अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी असतानाही ती ‘व्हीपीएन’, ‘प्रॉक्सी ब्राऊझिंग’ आणि इतर साधनांद्वारे सर्रास पाहिली जात आहेत.‘व्हीपीएन् मोबाईल अ‍ॅप्स’च्या माध्यमातून आजही अनेक अश्लील संकेतस्थळे किंवा त्यांची ‘अ‍ॅप’ ‘डाऊनलोड’ केली जातात अन् त्यांद्वारे अश्लील व्हिडिओ बघितले जातात. या प्रकारात लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत भारतात चाइल्ड पॉर्नोग्राफीशी संबंधित तब्बल 25 हजार मटेरियल अपलोड करण्यात आले आहेत. त्यात दिल्ली आघाडीवर असून, त्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो. चाइल्ड पॉर्नोग्राफीत सहभाग आणि प्रेक्षकवर्ग असलेला भारत हा एक मोठा देश असल्याचे मानले जाते. गेल्या काही वर्षांत सरकारने अशा हजारो पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक केल्या आहेत. मात्र, तरीही या ऑक्टोपसला आवर घालण्यात यश आलेले नाही. पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट केवळ आपल्या वेबसाइटचे युआरएल बदलून भारतीय कायदा आणि न्याययंत्रणेसोबत खेळत आहेत. मात्र, अश्लील पटांच्या या उद्योगाला इतर अनेक नेटवर्कचेही पाठबळ असल्याचे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यामुळे हा उद्योग खूप वेगाने वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे अजून शक्य झालेले नाही. पॉर्नोग्राफीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आजच्या युवा वर्गाचे पर्यायाने देशाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. या समस्येशी निगडीत अजून एक घटक म्हणजे, वेब सिरीजमधील अश्‍लिलता!
वेब सिरीजच्या उद्योगावर नाममात्र नियंत्रण असले तरी यातून प्रदर्शित होणारे चित्रपट पाहता हे नियंत्रण नामधारीच आहे. चित्रपटांसाठी असलेली सेन्सॉरशिप येथे पूर्णपणे हतबल झाली आहे. वेब सिरीज कोणत्या वयोगटातील प्रेक्षकांनी पाहाव्यात यावरही बंधन राहिलेले नाही. संबंधित प्रॉडक्शन हाऊस केवळ अठरा वर्षांवरील प्रेक्षकांसाठी ही वेब सिरीज असल्याची टीप टाकून आपली सुटका करून घेत आहेत. यावर देखील कायदे व नियमांचे बंधन आणण्याची वेळ आली आहे. चाईल्ड पॉर्नोग्राफी ही समाजाला लागलेली किड आहे. ही किड संपूर्ण समाजाला पोखरण्याआधी ती नष्ठ करावी लागणार आहे.