२२ वर्ष जुना गुन्हा… १७ वर्षांनी तक्रार अन् ८ वर्षानंतर दोषारोपपत्र दाखल

संशयितांतर्फे बचावपक्षाचा युक्तीवाद

न्यायालयाने सहा जणांना केला जामीन मंजूर

जळगाव- विमानतळ घोटाळ्याच्या दाखल गुन्ह्यात जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले असून यात गुरुवारी सहा संशयित हजर झाले. त्यांनी दाखल केलेल्या जामीनअर्जावर न्या.बी.डी.गोरे यांच्या न्यायालयात कामकाज झाले. यात संशयितांच्या वकीलांनी 22 वर्ष हा गुन्हा असून त्याची 17 वर्षानंतर तक्रार झाली आणि 8 वर्षानंतर दोषारोप दाखल झाले आहे. दोषारोपपत्रात भादवि कलम 120 ब चा उल्लेख नसल्याने गुन्ह्याबाबत कट रचलेला नाही, असा युक्तीवाद केला. त्यानुसार न्या.बी.डी.गोरे यांनी हजर झालेल्या प्रदीप रायसोनींसह सहा जणांना गुरुवारी प्रत्येकी 60 हजार रुपयांच्या रकमेवर जामीन मंजूर केला.

तत्कालिन नगरपालिकेतर्फे विमानतळ योजना राबविताना 3 कोटी 18 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याची तक्रार तत्कालिन नगरसेवक नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी दिल्यावरुन 2012 मध्ये जळगाव शहर पोलीस स्टेशनला भाग 5, गु.र.नं.110/2012 भादवि कलम 403, 406, 409, 420 व 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता. तपास अधिकारी प्रशांत बच्छाव यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यावर 8 फेब्रुवारी रोजी संशयितांना हजर राहण्याबाबत समजपत्र बजाविण्यात आले होते. त्यानुसार 8 रोजी न्या. आर.डी.सिदनाळे यांच्या न्यायालयात कामकाज झाले होते. मात्र यात प्रदीप रायसोनी, सिंधू कोल्हे, लक्ष्मीकांत चौधरी, राजू ए.बरोत हे गैरहजर असल्याने सर्वांना हजर होण्यासाठी 14 फेब्रुवारी ही तारिख देण्यात आली होती. त्यानुसार 14 रोजी न्यायालयात न्या.बी.डी.गोरे यांच्या न्यायालयात कामकाज झाले.

काय म्हणाले सकारपक्षाचे वकील
वकीलांनी गुन्ह्यात संशयितांनी मनपाचे काम नसताना पैसा मिळविता येइल, या हेतूने अधिकाराच्या बाहेर तसेच क्षेत्राबाहेर काम केले. तसेच मुलभूत सुविधा सोडून विमानतळाचे काम केले, जनतेची गैरसोय झाली याच्यामागे संशयितांचा फसवणुकीचा हेतू होता, असा युक्तीवाद सरकारपक्षाने केला.

संशयितांतर्फे वकीलांनी काय केला युक्तीवाद
त्यावर संशयितांतर्फे वकीलांनी गुन्ह्यात फिर्यादीने परवानगी घेतली नाही व घेतली असे परस्पर विरोधी विधान दोषारोपपत्रात आहे. दोषारोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे फसवणूक व अफरातफर एकाचवेळी होवू शकत नाही. दोघापैकी एकच होवू शकतो. तसेच 22 वर्ष हा गुन्हा असून त्याची 17 वर्षानंतर तक्रार झाली आणि 8 वर्षानंतर दोषारोप दाखल झाले आहे. दोषारोपपत्रात भादवि कलम 120 ब चा उल्लेख नसल्याने गुन्ह्याबाबत कट रचलेला नाही, व गुन्ह्यात संशयितांनी पोलिसांना सहकार्य केले आहे. असा युक्तीवाद केला. तो ग्राह्य धरत न्या. गोरे संशयित तत्कालिन नगरपालिकेचे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष असलेले प्रदीप ग्यानचंद रायसोनी, लक्ष्मीकांत तुकाराम चौधरी, चत्रभूज सोमा सोनवणे, मुख्याधिकारी पंढरीनाथ धोंडीबा काळे, धनंजय दयाराम जावळीकर व अ‍ॅटलांटा कंपनीचे संचालक राजू ए.बरोत न्या.बी.डी.गोरे सहा जणांना प्रत्येकी 60 हजाराच्या रकमेवर जामीन मंजूर केला. रायसोनी, चौधरी व बरोत या तिघांतर्फे अ‍ॅड. प्रकाश पाटील तर चत्रभूज सोनवणे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. गोविंद तिवारी तर पी.डी.काळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन जोशी तर धनंजय जावळीकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अकील ईस्माईल यांनी काम पाहिले.

सिंधू कोल्हे यांना पुन्हा बजावला समन्स
न्यायालयात 8 रोजी कामकाजावेळी संशयित तत्कालीन नगराध्यक्ष सिंधू कोल्हे या गैरहजर होत्या. न्यायालयात त्यांच्यातर्फे कुणीही हजर नव्हते तसेच वकिलांमार्फत अर्जही दाखल झाला नव्हता. त्यामुळे हजर होण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना समन्स काढले होते. त्या 14 रोजी हजर न झाल्याने त्यांना न्यायालयाने पुन्हा समन्स काढले आहेत.