नंदुरबार जिल्ह्याचा 1811 कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा आराखडा

नंदुरबार : राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) नंदुरबार जिल्ह्याचा सन 2022-2023 करीता
1811.46 कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा तयार केला आहे. या संभाव्य वित्त पुरवठा
आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांच्या हस्ते जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत
करण्यात आले.

यावेळी बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक मुकेशकुमार, वित्तीय समावेशनचे सहायक महाप्रबंधक
राजेंद्र मोहेकर, रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापक धीरज सिंग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प व्यवस्थापक
राजेंद्र पाटील, युनियन बँकेचे सहायक महाप्रबंधक संजय लाक्रा, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जयंत देशपाडे,
‘नाबार्ड’चे जिल्हा व्यवस्थापक प्रमोद पाटील आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेकडून प्रत्येक वर्षी जिल्ह्यासाठी संभाव्य वित्त आराखडा तयार केला
जातो. यासाठी विविध विभागाकडून माहिती मागविली जाते. त्याचा आधार घेवून जिल्ह्यात उपलब्ध असलेली
सिंचन क्षमता, शेती धारणा, जिल्ह्यात घेतले जाणारे पीक आणि त्याला उपलब्ध असणारी बाजारपेठ, मूलभूत
सोयीसुविधा, नवीन सरकारी धोरण आणि शेतीपूरक व्यवसायाच्या संधी इत्यादी बाबीं बरोबरच शेती पूरक
व्यवसाय, लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना अपेक्षित कर्ज पुरवठा विचारात घेतला जातो. महिला बचत
गट, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, ग्रामीण भागातील दळण- वळणाची साधने, धान्य साठवण क्षमता, ग्रामीण
व्यवसाय वृध्दी या प्रमुख बाबींचा देखील आराखड्यात समावेश असतो. पीएलपी हा एक महत्वाचा दस्तऐवज
असून हा वित्त आराखडा आधारभूत मानून जिल्हा अग्रणी बँक जिल्ह्याची वार्षिक पत-पुरवठा योजना तयार
करते आणि त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश जारी केले
जातात.

सन 2022-23 करीता नंदुरबार जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी- 2022-23) एकूण
1811.46 कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपूरक क्षेत्रासाठी रुपये 1268.53 कोटी, सूक्ष्म,
लघू, मध्यम उद्योगांसाठी रुपये 222.98 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी रुपये 319.95 कोटी
प्रस्तावित केले आहेत. यात शेती, शेतीपूरक क्षेत्रात प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी रुपये 829.90 कोटी ,कृषी मुदत
कर्ज 301.55, कृषी पायाभूत सुविधा 89.71, कृषी पुरक बाबी 47.37, सुक्ष्म लघू मध्यम उद्योगासाठी
222.98, निर्यात पतपुरवठा 1.08, शैक्षणिक कर्ज 19.20, गृह कर्ज 135.60, नवीकरण ऊर्जा 5.99,
सामाजिक पायाभूत सुविधा 4.97 तर इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 153.11 याप्रमाणे वित्त पुरवठा आराखड्यात
प्रस्तावित खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.