कोरोना काळात राज्यात वाढला बालविवाहाचा आकडा

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर असून महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी घेतली.व यावेळी अनेक तक्रारी यावेळी प्राप्त झाल्या असून महिलांच्या तक्रारी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर या ऐकून घेत असून अधिकाऱ्यांना निपटारा करण्याचा यावेळी सूचना दिल्या आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया यांची उपस्थिती होती.

राज्य शासन महिला आयोगातर्फे  अन्याय अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी समिती कार्यरत आहे, जिल्ह्यात संसर्ग काळात विधवा, एकल महिलांच्या तसेच पालकत्व गमावलेल्या 20 मुलांना 5 लाख रुपये शासन स्तरावरून मदत देण्यात आली. 569 महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. तसेच अन्य निराधार महिलांना शिलाई मशीन, रेशन लाभ, वृद्धापकाळ पेन्शन आदी लाभ देण्यात आले आहेत. शिवाय जिल्ह्यात 20 बालविवाह रोखण्यासाठी कारवाई देखील संबंधित विभागाकडून करण्यात आली. हे कार्य कौतुकास्पद आहे, परंतु सोलापूर 350 बालविवाह 18 वर्षे वय दाखवून लावून देण्यात आले, यात नोंदणी अधिकारी, उपस्थित असलेले समिती सदस्य यांच्यावर तात्काळ कारवाईचे केली जावी आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अमलबजावणी केली जावी असेही महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन, येथे झालेल्या ‘महिला आयोगआपल्या दारी’ या उपक्रमात मध्ये सांगितले.

वय २१ कि १८ हे जनताच ठरवेल 

मुलीच्या लग्नाचे वय हे १८ असावे कि २१ असावे हे स्वतः जनताच ठरवेल असे रुपाली चाकणकर म्हणाल्या. त्यांनी सांगितले कि राज्यात मुलींच्या लग्नाचे वय हे १८ असावे कि २१ यामध्ये मतमतांतरे आहेत. अश्या वेळेस म्हणून याबाद सर्वक्षण करण्यात येणार आहे व याबाबत केंद्राला कळवण्यात येणार आहे.

राज्यपालांचे मानले आभार