एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवाला बद्दल अनिल परब यांची विधानसभेत महत्वाची माहिती !
एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले असुन यावं बाबद राज्यशासनाने समिती स्थापन केली आहे. हायकोर्टाच्या समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडण्यात आला आहे. मात्र हे विलानीकरण शक्य नाही असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
हे देखील वाचा
महत्वाचे मुद्दे
- व्यावहारीक दृष्ट्या एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही.
- सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणं शक्य नाही.
- महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत करणं शक्य नाही.
- महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
- महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनानं त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
- दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार मिळावे, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं नाना पटोले म्हणाले.