राज्य सरकार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजाराचं अनुदान देणार

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत याच्या कडून  महाविकास आघाडी सरकारचा राज्य अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे.  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 

राज्य शासन आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत ११ हजार कोटी खर्च करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे. शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट्स स्थापन करण्यासाठी १०० कोटी रुपये आणि आवर्ती खर्चासाठी १८ कोटींचा निधी. टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटरला आयुर्वेदिक संशोधन केंद्रासाठी १० हेक्टर जमीन देण्यात येईल.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचं घोषित केलं होतं पण आर्थिक अडचणीमुळे हे वाटप करण्यात आलं नव्हतं. पण ही वचनपूर्ती आता होत आहे. याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्याकरता २०२२-२३ मध्ये १०,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.