अतिक्रमणात राहणार्‍यांना मिळणार हक्काचे घरकुल : आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुक्ताईनगर : मुक्ताईनगर नगरपंचायत हद्दीत गावठाण व नगरपंचायत मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण करून राहणार्‍या 2011 पूर्वीच्या नागरीकांना आता हक्काचे घरकूल मिळण्याची आशा आहे. नगरपंचायत हद्दीत अतिक्रमीत जागांवर राहणार्‍या सुमारे अडीच हजार नागरीकांना हक्काचे घरकुल मिळणार असून त्यांच्या अतिक्रमित जागा या नियमाकुल होणार आहेत. यासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. नगरपंचायतीद्वारा अधिकृतरीत्या सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. शहरातील प्रभाग क्रमांक 14 मधील खदान बर्डी भागापासून त्याची सुरूवात करण्यात आली.
अडीच हजार नागरीकांना मिळणार दिलासा
नगरपंचायत हद्दीत अतिक्रमण व भोगवटा धारक नागरीकांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुल व तत्सम योजनेचा लाभ मिळू शकत नसल्याने शहरातील सुमारे अडीच हजारांच्या जवळपास भोगवटादार असलेल्या नागरीकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत होते. ही मोठी अडचण लक्षात घेता आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याशी चर्चा करून मुक्ताईनगर तहसीलदार यांच्या दालनात तहसीलदार व मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. शहरातील अतिक्रमण धारकांच्या जागा नियमाकुल करण्यासंदर्भात ठराव व इतर कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडण्याच्या सूचना केल्या करण्यात आल्यानंतर पालिकेच्या बैठकीत तहसीलदारांच्या पत्रानुसार शहरातील अतिक्रमित जागा निर्माण करण्यासंदर्भातील ठराव घेण्यात आला. या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया पार पाडून 17 मार्च 2022 रोजी युनिटी जिओ स्पेटीएल एल.एल.पी, कोथरूड पुणे या एजन्सीला शहरातील अतिक्रमण धारक नागरीकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नगरपंचायत मुख्याधिकारी अश्विनी गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. या एजन्सीने मंगळवार, 10 मे 2022 पासून प्रभाग क्र.14 मधील बर्डी परीसरात सर्वेक्षणास सुरुवात केली आहे. यानंतर शहरातील इतर ठिकाणचे सर्वेक्षण टप्प्याटप्प्याने होणार असून शहरातील भोगवटा धारक नागरीकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सर्वेक्षणाला मोठा दिलासा
प्रभाग क्रमांक 14 मधील खदान बर्डी भागात शिवसेना शहर संघटक वसंत भलभले, नगरसेविका तथा महिला व बालकल्याण सभापती सविता सुभाष भलभले, युनिटी जिओ स्पेटीएल एल.एल.पी. कोथरूड, पुणे एजंसीचे लिंबराज सूर्यवंशी, मिलिंद देवधर, जयवंत पाठक आदीद्वारा सर्वेक्षण मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत नियमानुकूल करण्यासाठी शासकीय अतिक्रमित जमिनीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण करून भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारे जीआयएस नकाशे तयार करणे तसेच अतिक्रमित क्षेत्रांचा अभिन्यास तयार करणे व नगर रचना विभागाद्वारे प्रमाणित करून नगर पंचायतीकडे सादर करणे, नियमानुकूल झालेले तसेच इतर लाभार्थीचे प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन करणे आदी काम एजन्सीला देण्यात आले आहे.
प्रत्येक घरावर टाकला जातोय कोड
सर्वेक्षण करतांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन भोगवटा धारकांचे आधार कार्ड झेरॉक्स, जागे संदर्भातील माहिती घेऊन त्या घरावर एक कोड टाकला जात आहे. पुढे हाच कोड संबंधित जागा नियमनाकुल करण्यासाठी नागरीकांच्या अर्जावर नमूद केला जाणार आहे. या संदर्भातील सर्व माहिती अहवाल नगरपंचायत प्रशासनाला सुपूर्द केला जाणार आहे. दरम्यान, संपूर्ण सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जागा मोजणीची रक्कम पालिकेला उपलब्ध केली जाईल व पुढे त्या जागांचे सी.टी.सर्वे नकाशे व उतारे केली जातील, अशी माहिती आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे स्वीय सहायक प्रवीण चौधरी यांनी दिली.