23 गावांवर ‘सिटी सर्व्हे’चे शिक्कामोर्तबच नाही

20 वर्षांपूर्वी 23 गावांचा विकास आराखडा मंजूर; मात्र भूमापन रखडले, या वर्षात काम सुरू होण्याची शक्यता

पुणे : पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा 20 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1997मध्ये तयार करून तो मंजूरही झाला, परंतु अजूनही या गावांना ‘सिटी सर्व्हे’ अर्थात नगर भूमापन क्रमांक मिळाला नाही. याचे कारण म्हणजे या गावाचे भूमापनच झाले नाही. महापालिकेने सतत पाठपुरावा केला आहे, परंतु मनुष्यबळच नसल्याने हे काम होऊ शकत नसल्याचे कारण भूमापन विभागाकडून दिले जात आहे. परंतु आता हे काम थोडे तरी मार्गी लागले असून, या वर्षात हे काम सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन दशकांपूर्वी 23 गावे महापालिकेत आली. या गावांमध्ये विकासही झपाट्याने झाला आहे. या गावांचा विकास आराखडाही महापालिकेने तयार केला. त्याला राज्य सरकारने मंजुरीही दिली आहे.

वारस आणि हक्कांचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले

याठिकाणी जमिनीच्या मालकीचे हद्दीचे वाद अजूनही सुरू आहेत. जमिनीची मोजणीच झाली नसल्याने, वारस आणि हक्कांचे निर्माण झालेले अनेक प्रश्‍न याठिकाणी अजूनही यामुळे सुटले नसल्याचे दिसून येत आहे. या भागाचा ब्रिटिशांच्या काळात सर्व्हे झाला होता. त्याला ‘गाव नकाशा’ ही म्हटले जात होते. अजूनही येथे गाव नकाशा आहे. ओढा, नदी, नाले अशा खुणांवरून हा नकाशा बनवला जात होता. तसेच तयार केलेले कागदोपत्री नकाशे पुसट झाले आहेत, विकासामध्ये हद्दीही काही अंशी बदलल्या आहेत. क्षेत्रफळही कमी-जास्त झाले आहे. मात्र, याचे सरकारी नियमानुसार शास्त्रशुद्ध मापन झाल्यानंतर त्याचा समावेश सिटीमध्ये होऊन त्याला क्रमांक मिळणार आहे. त्यानंतर ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ तयार होऊन त्यावर मिळकतधारकांच्या नोंदी येणार आहेत.

क्षेत्रफळ व हद्दीत बदल

ही गावे जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारित असताना यामध्ये काही कायदेशीर बाबी असल्याने भूमापनाची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. तसेच शासनाच्या नियमाप्रमाणे क्षेत्रफळ, हद्दी यामध्ये बदल झाल्याने नव्याने भूमापनाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. भूमापन विभागाने यासाठी सॅटेलाइट इमेजचा आधार घेतला असून, त्या आधारे हद्दी आणि भूमापन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी मनुष्यबळाची गरज असून, त्यासाठी स्वतंत्र अधिकार्‍याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

कर भरण्याच्या उदासिनतेतून नोंदणीच नाही

समाविष्ट गावांमधूनही मिळकत कर विभागात मिळकतींच्या नोंदणी अद्यापही पूर्ण झाल्या नाहीत. अनेकांनी कर भरण्याच्या उदासिनतेतून नोंदणीच करून घेतली नाही. मात्र भूमापनातून निदान क्षेत्र निश्‍चित होत असल्याने मिळकतींच्या नोंदी कराव्या लागणार आहेत. यामुळे कर वसुलीमध्ये वाढ होण्याची
शक्यता आहे.

भूमापन विभागाला शुल्क द्यावे लागणार

‘सिटी सर्व्हे’साठी भूमापन करण्याची प्रक्रिया यावर्षात सुरू होईल. जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याशी बैठकही झाली आहे. या सर्व्हेसाठी महापालिकेला भूमापन विभागाला शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. ती या अंदाजपत्रकात करण्यात येईल, असे महापालिका शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले आहे. नोंदी झाल्यानंतर पालिकेला कर वाढीचा फायदाच होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.