नवी दिल्ली । वस्तू आणि सेवाकर लागू करण्याची तारीख जवळ येत असताना सरकारकडून अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. सरकार व्यावसायिकांना सवलत देण्यासाठी काही निर्णय घेणार आहे. यानुसार सरकार आता मोबाईल फ्रेन्डली जीएसटी फाईलिंग सॉफ्टवेअर सादर करणार आहे. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ई-परतावा भरण्यासाठी कर सल्लागारांची आवश्यकता भासणार नाही असे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले.
सॉफ्टवेअर लवकरात लवकर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या सॉफ्टवेअर टूलमध्ये एक्सेल फॉरमॅट आणि जावा या संगणकीय भाषेचा वापर करण्यात आलेला असेल. हे सॉफ्टवेअर मोबाइल अथवा संगणकावर सहज डाऊनलोड करता येईल. या सॉफ्टवेअर टूलच्या माध्यमातून आपल्या व्यवसायाचा परतावा भरणे सहजसोपे होईल. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी हे सॉफ्टवेअर दाखल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक ते 50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणा़र्या व्यवसायाला सवलत देण्यात येईल. या व्यापा़र्यंना देण्यात येणा़र्या कंपोझिट स्कीममुळे कराचा दर कमी असेल. याचा फायदा व्यापारी, उत्पादक, एमएसएमई आणि हॉटेल व्यावसायिकांना होईल. 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असणार्या व्यापारी, उत्पादक, एमएसएमई व्यावसायिकांना दोन टक्के आणि हॉटेल मालकांना 5 टक्के कर भरावा लागेल.
20 लाखांपर्यंत कर सवलत
20 लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणा़र्या व्यावसायिकांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येईल. आतापर्यंत 10 लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱया व्यावसायिकांना व्हॅटमध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जीएसटीमध्ये ही व्याप्ती वाढविण्यात आली.