24×7 योजनेचे ‘पोस्टमार्टेम’
पुणे। चोवीस तास समान पाणी वाटपाची मूळ योजना आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडलेली नवी योजना याचा काहीच ताळमेळ नसल्याचा दावा भाजपच्याच माजी नगरसेवकांनी केला आहे. मूळ योजनेचा खर्च 450 कोटी रुपये गृहीत धरला होता. आता त्याची किंमत 3 हजार कोटी रुपये कशी झाली, असा प्रश्न दोन माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांना पाठवले आहे. त्यामुळे योजनेला सुरुवात होण्यापूर्वीच सत्ताधार्‍यांच्या गोटातून तिचे पोस्टमार्टेम सुरू झाले आहे.
पाईपलाइनचे सर्वेक्षण आणि गळती शोधण्याचे काम बारगळले
सुहास कुलकर्णी आणि उज्ज्वल केसकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही योजना महापालिकेच्या मुख्यसभेच्या ठरावाप्रमाणे कार्यान्वित केली जात नसल्याचे या दोहोंचे म्हणणे आहे. एसजीआय स्टुडिओ यांना या योजनेचा डीपीआर करायला दिला होता. त्यामध्ये शहरातील अस्तित्त्वातील पाण्याच्या लाइनचे सर्वेक्षण आणि गळती शोधण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. तसेच पायलट प्रकल्प म्हणून हा प्रथम चार ते पाच भागांत राबवण्याविषयी परवानगी दिली होती.
मात्र यातील कोणत्याच विषयाची कार्यवाही करण्यात आली नाही किंवा याविषयीचा कोणताही अहवाल या कंपनीने अद्यापपर्यंत दिला नाही, असे या दोघांचे म्हणणे आहे.
योजनेचा सविस्तर अभ्यास करा
या कामामध्ये घुसवलेल्या फायबर ऑप्टिक केबल डक्टच्या कामाविषयीही कुलकर्णी आणि केसकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या विषयाचा सविस्तर अभ्यास करून, त्याचा ठराव करून आणि तो मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केवळ फेरनिविदा काढून ही योजना करता येणार नाही, असेही या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे
पुणेकरांना कोटींचा भुर्दंड
सध्या जो प्रकल्प दाखवला जात आहे तो पूर्णपणे वेगळा असून, त्याला मुख्यसभा अथवा अन्य समित्यांची मंजुरी नाही, असे केसकर आणि कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे. ज्या पाइपलाइनमध्ये गळती आहे त्या शोधून, त्या बदलणे आवश्यक असताना ते न करता सरसकट सगळ्या लाइन बदलण्याची निविदा प्रक्रिया केल्याने 1400 ते 1500 कोटी रुपयांचा भुर्दंड पुणेकरांना बसणार असल्याचा दावा या दोघांनी केला आहे.