265 कोटींचे तरतूद वर्गीकरणाचे विषय सर्वसाधारण सभेत दाखल

– हा तर मलिदा लाटण्याचा सत्ताधार्‍यांचा डाव : विरोधकांचा आरोप

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या 2018-19 या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाला महासभेची मंजुरी मिळून अद्याप 80 दिवसही उलटले नाहीत. तोपर्यंतच यातून वर्गीकरणाच्या गळतीला सुरूवात करण्यात आली आहे. तब्बल 265 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आयत्यावेळी महासभेत दाखल करण्यात आले आहेत. वर्गीकरणाचे विषय दाखल करण्यास विरोधकांनी विरोध दर्शविला होता. पंरतु, त्यांचा विरोध डावलून हे विषय दाखल करुन घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, तीन ते चार नगरसेवकांनी संगनमत करुन वर्गीकरणाचे हे विषय आणले आहेत. यातून त्यांना मलिदा लाटायचा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.महापालिकेची जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा बुधवारी होणार होती. अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. विविध मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून ही सभा 22 जूनच्या दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब केली. तत्पुर्वी, स्थायी समितीने मान्यता दिलेले 265 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आयत्यावेळी महासभेसमोर दाखल करुन घेण्यात आले आहेत.

पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 265 कोटींचे वर्गीकरण केले जात आहे. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. वर्गीकरण करावे लागणे म्हणजे सत्ताधार्‍यांची निष्क्रियता आहे. तसेच प्रशासन अकुशल आहे. भाजपच्या चार नगरसेवकांनी हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव नियोजन करुन आणले आहेत. ही महासभा शेवटची नाही. त्यामुळे आयत्यावेळी विषय दाखल करुन घेऊ नयेत. रितसर विषयपत्रिकेवर विषय येवू द्यावा. महापौर बदलाचे वारे सुरु आहे. त्यामुळे महापौर याचे खापर तुमच्या डोक्यावर फोडून घेऊ नका. मलिदा खायचे दुसरेच आणि तुमच्यावर खापर फोडायचे. सत्ताधार्‍यांनी लोकशाहीचा गळा न घोटता, रितसर विषय आणावा. तसेच राष्ट्रवादी सत्तेत असताना उपसूचनावरुन त्यावेळी भाजप टीका करत होती. त्याद्वारे भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे सांगितले जात होते. आता भाजपकडून प्रत्येक विषयाला उपसूचना दिली जात आहे. उपसूचना दिल्याशिवाय सत्ताधार्‍यांची पचनक्रिया होत नाही.
-योगेश बहल, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस

265 कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे विषय कशाला आणले आहेत. एवढे विषय आयत्यावेळी आणण्याची कोणतीही गरज नाही. रितसर विषय आणा. सध्या पावसाळा सुरु आहे. त्यामुळे विषय मंजूर केला की लगेच कामाला सुरुवात केली जाणार नाही. कुठले पैसे वळविले आहेत. याची नगरसेवकांना माहिती मिळाली पाहिजे. सध्या भाजपची दादागिरी वाढली आहे. दादागिरी आणि बहुमताच्या जोरावर विषय दाखल करुन घेऊ नका. घ्यायचा असल्यास राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेचा विरोध नोंदवून दाखल करुन घ्यावा.
-दत्ता साने, विरोधी पक्षनेता

विकास आराखड्यातील विषय आहेत. परंतु, कोणत्या प्रभागातील कामे आहेत, याची नगरसेवकांना माहिती मिळाली पाहिजे. वर्गीकरणाचे अधिकार स्थायी समितीला होते. परंतु, विरोधक न्यायालयात गेल्यामुळे त्याचे अधिकार महासभेकडे आले आहेत. विषय दाखल करुन घेण्यात यावा.
-सीमा सावळे, नगरसेविका, भाजप

विषय दाखल करुन घेतले आहेत. कोणते विषय दाखल करुन घेतले आहेत, त्याची माहिती सर्व नगरसेवकांना देण्यात येईल. या विषयांना विरोधक महासभेत विरोध करु शकतात.
-महापौर नितीन काळजे