27 गावांच्या विकासासाठी 500 कोटी निधीची ठोक तरतूद करा
कल्याण : यंदाच्या अधिवेशनात आमदार नरेंद्र पवार यांनी महापालिका क्षेत्रात नव्याने दाखल झालेल्या 27 गावांची नगरपालिका निर्माण करा आणि जोपर्यंत या गावांची वेगळी नगरपालिका होत नाही. तो पर्यंत त्या परिसराच्या विकासासाठी 500 कोटीचा विशेष विकास निधीची आग्रही मागणी केली. त्याचबरोबर कल्याण, डोंबिवली शहराचा क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत सहभाग करावा, शहरातील आरोग्य सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि रखडलेले बीओटी प्रकल्प आदी विषयावर सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कल्याण- डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात जकात रदद् होऊन एलबीटी सुरू झाली. मात्र या कर प्रणालीला विरोध झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाना ठोक अनुदान देऊन आघाडी सरकारने एलबीटी कर प्रणाली रदद् केली. यानंतर आता नुकतीच देशभर जीएसटी कर प्रणाली लागू झाली. या कर प्रणालीतील वेळोवेळी बदल झाल्याने महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थाची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. याचा परिणाम थेट विकासावर झाल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या नियम 293 अन्वये चर्चेत आमदार नरेंद्र पवार यांनी सहभाग घेऊन कल्याण – डोंबिवली शहरातील महत्वाच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले. यामध्ये त्यांनी महापालिका क्षेत्रात नव्याने दाखल झालेल्या 27 गावांची नगरपालिका निर्माण करा आणि जो पर्यंत यागावांची वेगळी नगरपालिका होत नाही तो पर्यंत त्य परिसराच्या विकासासाठी 500 कोटीचा विशेष विकास निधीची त्यांनी मागणी केली.
जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा द्या
ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या कल्याण-डोंबिवली शहराचा सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत) सहभाग करावा अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात असणार्या पालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाची अवस्था बिकट असून नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी असमर्थ ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे या रुग्णालयाला इचलकरंजी आणि मिरा भाईंदर आदी रुग्णालया प्रमाणे जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केली.
रखडलेल्या बीओटी प्रकल्पांबाबत ठोस भूमिका हवी
कल्याण शहरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक पर्याय असलेल्या गोविंदवाडी बायपासवरील एक पूल कमकुवत असल्यामुळे अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली आहे. यामुळे संबंधित पुलाबाबत योग्य निर्णय घेऊन अवजड वाहने गोविंदवाडी बायपासवरुन सुरु करण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती सरकारला केली. तसेच महापालिका क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बीओटी प्रकल्पांबाबत ठोस भूमिका घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली .