27 गावांमध्ये मनमानी पद्धतीने कर आकारणी, नवीन सात करांचा वाढता बोजा

कल्याण । कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या 27 गावांमध्ये कर आकारणी करताना अनेक पट जादा कर आकारण्यात येत असल्याचा दावा प्रभाग क्र. 110 (सोनारपाडा-गोळवली) च्या नगरसेविका प्रमिला मुकेश पाटील यांनी केला आहे. या कर आकारणीच्या पद्धतीत सुधारणा करत योग्य प्रमाणात कर आकारण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी केली आहे. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात पाटील यांनी, जून 2015 मध्ये 27 गावे (26 ग्रामपंचायती) महापालिकेत समाविष्ट करताना तीन वर्षे ग्रामपंचायतीच्या करात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. ग्रामपंचायत असताना या ग्रामीण भागातून मालमत्ता करापोटी सामान्य कर, दिवाबत्ती कर व आरोग्य कर असे तीन प्रकारचे कर वसूल केले जात. परंतु, हा भाग महापालिकेत आल्यानंतर आता महापालिकेच्या कर विभागाकडून सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात कर आकारणी करताना आणखी 7 कर वाढवण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महापालिका अधिनियमाप्रमाणे कराच्या रक्कमेत जर दुपटीपेक्षा जास्त वाढ होत असेल, तर टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी करवाढ करावी अशी तरतूद असताना महापालिकेच्या कर विभागाकडून 27 गावांसाठी कर आकारताना अनेक पटींनी करवाढ केल्याचे दिसून येत आहे. असे करताना ग्रामपंचायतीच्या सामान्य करात कोणतीही वाढ केलेली नाही. मात्र, नवीन लावण्यात आलेल्या करामध्ये 100 टक्के वाढ केली गेली असून ती नियमबाह्य असल्याचे नमूद करत नगरसेविका पाटील यांनी 27 गावांमध्ये योग्य प्रकारे कर आकारणी करण्यात यावी व ग्रामीण भागातील नागरिकांना कमीत कमी कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी सदर निवेदनात केली आहे. 27 गावांत येणार्‍या औद्योगिक विभागात औद्योगिक व निवासी असे दोन्ही विभाग येतात. तेथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणीपुरवठा आणि मलनि:सारण सुविधा पुरवल्या जातात. त्यापोटी त्यांच्याकडून शुल्कही वसूल करते. त्याचवेळी याच कारणासाठी महापालिकेकडूनही या भागात कर आकारण्यात येत असल्याचा दावा करत प्रमिला पाटील यांनी येथे हा कर महापालिकेकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.

कर आकारणीतील फरक
ग्रामपंचायत आणि महापालिकेकडून कर आकारणी करण्याच्या पद्धतीत तफावत असल्याने महापालिकेकडून कर आकारणी करताना त्यात 30 ते 50 टक्के करवाढ झाली आहे.
27 गावांत मल:निसारण कर आकारण्यात येत आहे. वस्तुत: या परिसराला महापालिकेने मलनि:सारणाची कोणतीही सुविधा पुरवलेली नाही. त्यामुळे हा कर आकारण्यात येऊ नये.
इमारतीची पाहणी करून कराची आकारणी करण्यात यावी.