274 पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अंतिम टप्प्यात
मुंबई । मुंबईतील पालिकेच्या अखत्यारीतील जुन्या ब्रिटिशकालीन 274 पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, मार्चअखेरपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. अहवालानंतर पालिका पुढील दोन महिन्यांत अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करणार आहे. अहवालानंतर किती चांगल्या स्थितीत पूल आहेत, किती पुलांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे व किती पूल पाडून नवीन उभारले जाणार हे ठरवले जाईल, त्यानंतर जूनपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाणार आहे, अशी माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍याने दिली.
माजी महापौरांच्या पत्रानंतर हालचाली सुरू
मुंबईतील पालिकेच्या अखत्यारीतील जुने जीर्ण झालेले तसेच ब्रिटिशकालीन पुलांचे मागील अनेक वर्षांपासून स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. यातील ब्रिटिशकालीन पूल कोणते याची माहितीही पालिकेकडे नव्हती. बहुतांशी पूल हे ब्रिटिशकालीन असून, त्याची वयोमर्यादा संपली असतानाही वाहतूक सुरू आहे. एखादी दुर्घटना या पुलासंदर्भात घडली तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुंबई महापालिकेची राहणार आहे. त्यामुळे या पुलांची तातडीने दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने धोरण ठरवावे, असे पत्र तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवले होते. त्यानंतर पालिकेने धावपळ करत या पुलांचे सर्वेक्षण करून ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला.
पहिल्या टप्प्यात सर्व पुलांची स्थिती अवगत
1 दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मुंबईत पालिकेच्या अखत्यारीत 274 पूल आहेत. यातील काही पूल जीर्ण अवस्थेत आहेत. पालिकेने या सर्व पुलांची यादी तयार करून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी तिन्हीही विभागातील पुलांसाठी तीन कन्सलटंट कंपन्या नियुक्त्या केल्या आहेत.
2 किती पूल जुने आहेत, आतापर्यंत किती वेळा डागडुजी झाली. पुलांचे आयुर्मान आदी तपासणी करण्यात आली. दरम्यान, आता यातील ब्रिटिशकालीन पूल किती याची माहितीही पालिकेकडे उपलब्ध झाली आहे. तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात सर्व पुलांचा आढावा घेण्यात आला. यात कोणता पूल पाडणे आवश्यक आहे.
3 कोणता नवीन पूल बांधावा लागेल. शिवाय डागडुजी कोणत्या पुलाची करावी लागणार हे ऑडिट अहवालानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल आता अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच सादर केला जाणार असल्याने जुन्या, जीर्ण झालेल्या पुलांच्या दुरुस्ती, बांधकामाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.