भुसावळ । सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या 500 मीटर आतील दारुची दुकाने बंद झाल्यानंतर आमदार संजय सावकारे यांनी रस्त्याचे हस्तांतरण पालिकेकडे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पाटील यांना पत्र दिले होते. मात्र यामुळे सर्वत्र टिकेची झोळ उठताच आमदारांनी माघार घेत पुन्हा महसूल मंत्र्यांना पत्र देऊन हस्तांतरणासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करु नये असे सांगितले.
सर्व स्तरावरून टिका येताचा मंत्र्यांना पत्र
आमदार संजय सावकारे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पालिका हद्दीतील रस्ते महामार्गातून वगळून अवर्गिकृत करावे असे पत्र दिले होते. या पत्रानुसार रस्ते अवर्गिकृत झाल्यास शहरातील बंद पडलेली 46 मद्यविक्रीची दुकाने पुन्हा सुरु झाली असती. मात्र 15 वर्षापासून पालिकेची मालकी असलेले हे रस्ते अवर्गीकृत करण्याची उपरती आमदारांना आताच का झाली? असा सवाल विरोधकांनी उठवून आंदोलने करण्यात आली होती. सर्वस्तरातून टिकेची झोळ उठत असल्याचे दिसताच आमदार सावकारे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी 16 रोजी पुन्हा पत्र देऊन या विषयासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करु नये, केल्यास ती रद्द करण्यात यावी. तसेच या विषयाचा राजकीय विरोधकांनी भांडवल करुन 2 कोटींचा आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे संबंधितांची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची मागणी आमदार सावकारे यांनी केली आहे.