औरंगाबाद । येत्या तीन महिन्यांत बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या फसवूणप्रकरणी तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगबाद खंडपीठाने दिले. न्यायाधीश आर. एम. बोर्डे व न्यायाधीश ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी, खंडपीठाने दोषी बँक अधिकार्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तपास पथकाला मुभा असल्याचे निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. परळी वैजनाथ तालुक्यातील मरळवाडी येथील सुग्रीव आंधळे यांनी याप्रकरणी फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.
161 बनावट शेतकर्यांची नावाची नोंद
161 बनावट शेतकर्यांच्या नावांच्या आधारे अशीच बोगस प्रकरणे करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. गेल्या 23 जानेवारी रोजी सोसायटीचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी सहायक निबंधकांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. मरळवाडी येथील सोसायटीत आंधळे यांची बनावट स्वाक्षरी करून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी याचिकेत दिली. आंधळे यांच्या पत्नीसह त्यांच्या नावावर एक लाख 46 हजार 940 रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले. सुनावणीअंती खंडपीठाने विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. कार्यवाहीसंदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.