30 हजार शेतकर्‍यांनाच कर्ज
जळगाव। 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना खरीप पिकासाठी निविष्ठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 10 हजार च्या मर्यादेत तातडीचे कर्ज देण्याचे निर्देश सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका तसेच व्यापारी बँकांना ’वाचा’ येथील शासन निर्णयानुसार देण्यात आले.
या संदर्भातील निकषाची प्रत जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला प्राप्त झाली. मात्र सरकारने खरीप पिकासाठी शेतकरी व बँकेला घातलेल्या नियम-अटीमुळे जिल्ह्यातील 2016 चे कर्जदार 3 लाख 36 हजार असून त्यामधील फक्त 30 हजार शेतकरी नव्या निकषाला प्राप्त ठरत असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्यशासनाने घातलेल्या निकषाने पुन्हा एकदा शेतकरी वेठीस धरला जात असल्याचा चर्चेतून सूर उमठत असून सरकार विरोधी रोषही प्रचंड आहे. या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरणदेखील निर्माण झाले असून एकंदरीतच हा गोंधळ शेतकर्‍यांना मनस्ताप देणारा ठरला आहे.
अपात्रतेच्या निकषांनी गोंधळ
30 जून 2016 च्या एक लाखाच्या मर्यादेत असलेल्या शेतकर्‍याना अनेक शर्यती घालून खरीप पिक कर्जाला पात्र करण्यात आले. एकून 10 निकषानुसार यामध्ये अनेक सरकारी सेवेचा लाभ घेतलेले व लाभ घेत असलेले, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, चार लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या आणि कुटुंबातील कोणीही सरकारी सेवेत असलेल्यांना खरीप पीक कर्ज निकषात नाकारण्यात आले आहे. शासकीय निर्णयात एकंदरीत दहा प्रकारांमधील वर्गांना तात्काळ दहा हजार रूपयांचे कर्ज मिळणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
31 मार्च 17 चे वगळले
31 मार्च 2017 चे एकून कर्जदार शेतकरी 2 लाख 32 हजार असतांना नव्या निकषांमुळे त्यातील बहुतांश जणांना पिककर्ज व कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. 30 जून 2016 मध्ये असलेल्या कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली झाली असताना 2017 च्या कर्जदारांना देखील पिककर्ज आणि कर्जमाफीतून वगळण्यात यावे अशी मागणी आता शेतकरी नेत्यांनी लावून धरली आहे. शासकीय पातळीवर पिककर्जसंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून रोज वेगवेगळे निर्णय येत असल्याने सगळीकडेच आलबेल आहे.
जाब विचारणार
कर्जमाफीची बोंबाबोब करणार्‍याना शेतकरी जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. खरीप पिककर्जाच्या अहवाला नुसार निकष बघितले असता शेतकरी वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. या संदर्भात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार आहे.
अनिल भाईदास पाटील, संचालक सगळाच गोंधळ
सगळाच गोंधळ
राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी आग्रही मागणी आम्ही सातत्याने करत आहोत. मात्र यात अपात्रतेच्या जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच दहा हजारांच्या तात्काळ कर्जासाठीच्या निकषाची माहिती आजच जिल्हा बँकेस प्राप्त झाली असून यामुळे अत्यल्प शेतकर्‍यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. यातून राज्य सरकार मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करत असून वारंवार जीआर काढणे दुर्दैवी आहे.
आ. किशोर पाटील, उपाध्यक्ष जिल्हा बँक