300 एकराहून अधिक जमिनी मूळ मालकांना परत मिळणार
जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय : औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनी पाच ते वीस वर्षे पडून
पुणे : औद्योगिक वापरासाठी शेतकर्‍यांकडून घेण्यात आलेल्या शेतजमिनींचा वापर न केल्यामुळे संबंधित जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना परत करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 300 एकराहून अधिक जमीन शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांना यामुळे फायदा होणार आहे.
राज्य शासनाने उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक कारणांसाठी शेतकरी नसलेल्यांना महसूल अधिनियम 63/1 अ नुसार शेतजमिनी सवलतीच्या दरात अथवा नजराणा भरून विकत घेण्यास परवानगी दिली. जिल्ह्यामध्ये शेकडो एकर जमिनी अनेकांनी खरेदी केल्या. अत्यंत कमी दरामध्ये या जमिनी खरेदी केल्या. गेल्या पाच ते वीस वर्षांमध्ये यातील अनेकांनी औद्योगिक कारणासाठी वापरच केला गेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्यावर अप्पर जिल्हाधिकारी काळे यांनी सुनावणी घेऊन शेतकर्‍यांना जमिनी परत देण्याचा आदेश दिला.
पुणे जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून जमिनी घेतल्या. त्यात काही शेतकर्‍यांनाही आपल्या जमिनी द्यावा लागल्या. परंतु, औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वापर इतर कारणांसाठी केला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. फ्लॅबेक्स अरोमॅट्स इंडिया प्रा.लि. या कंपनीने औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीच्या परवानगी आदेशाचा भंग केला आहे, अशी तक्रार मावळ तालुक्यातील आंधळे येथील शेतकरी अशोक कांबळे यांच्यासह इतर शेतकर्‍यांनी केली होती. त्यावर सुनावणी घेऊन सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचे आदेश मुळशी तहसीलदारांना दिले आहेत. कंपनीच्या नावे असलेली 222 एकर जमीन व कंपनीच्या नावे नोंद न झालेली सुमारे 35 गटातील जमिनी शर्तभंगामुळे मूळ मालकाला दिल्या जाणार आहेत. मूळ मालकांकडून जमीन खरेदीचे प्रस्ताव घेऊन जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची कार्यवाही करावी, असेही आदेश दिले.
दंडात्मक रक्कम भरण्यास नकार
नियमानुसार काही औद्योगिक कंपन्यांना दंडात्मक रक्कम भरून शासनाकडून प्राप्त झालेली जमीन आणखी काही वर्षे स्वत:कडे ठेवता येतात. मात्र, काही कंपन्या दंडात्मक रक्कम भरण्यास तयार नाहीत. औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या मात्र उद्योग सुरू करण्यासाठी न वापरलेल्या जमिनींचा चाकण, रांजणगाव अशा विविध भागात शोध घेतला जात असून अशा सर्व जमिनी मूळ मालकांना दिल्या जाणार आहेत.