3200 कोटींच्या टीडीएस घोटाळ्याचा पर्दाफाश

प्राप्तिकर विभागाचा दणका : 447 कंपन्यांनी लाटले कर्मचार्‍यांचे पैसे
कर्मचार्‍यांचा टीडीएस कापून घेतला, मात्र तो सरकारकडे जमाच केला नाही

मुंबई/पुणे : प्राप्तिकर विभागाने 3200 कोटी रुपयांच्या टीडीएस घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. हा घोटाळा करणार्‍या 447 कंपन्यांची माहिती विभागाला मिळाली असून, या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून टीडीएस कपात केली. मात्र ती रक्कम सरकारकडे जमा केली नाही. याउलट टीडीएसचे पैसे कंपनीतच गुंतवले, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाच्या टीडीएस विभागाने कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरु केली असून, अनेक प्रकरणांमध्ये वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत या प्रकरणात तीन महिन्यांच्या कारावासापासून ते दंडासहित सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी कंपन्या आणि मालकांविरोधात आयटी अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 276बी अंतर्गत कारवाई केली जात आहे.

आरोपींमध्ये दिग्गजांच्या कंपन्यांचा समावेश
या घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, आरोपींमध्ये एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिकाचाही समावेश आहे. तो राजकारणाशी संबंधित असून, त्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कपात केलेली टीडीएसची रक्कम स्वतःच्या व्यवसायासाठी वापरली आहे. अन्य आरोपींमध्ये प्रॉडक्शन हाऊसपासून इन्फ्रा कंपन्यांचे मालकही आहेत. अलिकडेच केलेल्या पडताळणीमध्ये अशी 447 प्रकरणे उजेडात आली आहेत. कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून टीडीएस स्वरुपात 3200 कोटी रुपये घेतले. मात्र, ती रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा केली नाही. या प्रकरणी काही जणांवर अटकेची कारवाई केली जाणार आहे. ही आकडेवारी एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 पर्यंतची आहे, अशी माहिती एका प्राप्तिकर अधिकार्‍याने दिली.

कंपन्यांची बँक खाती गोठविणार
प्राप्तिकर विभागाच्या एका अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, नुकतेच करण्यात आलेल्या पडताळणी सर्व्हेक्षणात अशी 447 प्रकरणे समोर आली आहेत. कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे टीडीएसचे 3200 कोटी कापले, पण ते सरकारी खात्यात जमा केलेच नाहीत. आम्ही काहीजणांवर अटकेची कारवाईही करणार आहोत. सुत्रांनुसार, आरोपी कंपन्यांची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी टीडीएसचा पैसा मुख्य भांडवलात वापरला आहे. काहीजणांनी माफी मागितली असून पैसे फेडण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, बाजारात सध्या योग्य परिस्थिती नसल्याने पैसे देणे शक्य होणार नाही असे सांगितले आहे. अनेक प्रकरणांत कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांकडून घेतलेल्या टॅक्सचा अर्धा भाग सरकारी खात्यात वळवला आहे आणि उर्वरित भाग चुकीच्या कामासाठी वापरला, असेही सामोरे आले आहे.