35 हजार गृहनिर्माण सोयायट्यांसाठी कायद्यात तरतूद हवी

मुंबई । मुंबईतील सुमारे 25 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह म्हाडा, एमएमआरडीए पुनर्विकासातील संस्था मिळून 35 हजार गृहनिर्माण संस्थांना न्याय मिळावा, त्यांचे प्रश्‍न सुटावेत आणि या सोसायटीतील रहिवाश्यांचे हित जोपासले जावे यासाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात वेगळी तरतूद (उहरिींशी) करण्यात यावी अशी सुधारणा सुचवणारे अशासकीय विधेयक मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदर अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत मांडले.

महाराष्ट्रातील एकूण 90,000 गृहनिर्माण सहकारी संस्थापैकी 25,000 गृहनिर्माण सहकारी संस्था मुंबईमध्ये आहेत. जर म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए एकत्र केले तर एकूण मुंबईमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या 33,000 ते 35,000 होते. याचाच अर्थ राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी 38 टक्के संस्था मुंबईत आहेत. या गृहनिर्माण संस्थांची व्यवस्थापकीय समिती कायद्यासकट अनेक बाबींबाबत अनभिज्ञ आहे. नियम आणि विनियम यामध्ये विविध त्रुटी आहेत. राज्याचा सहकार कायदा अधिनियम 1960 नुसार या संस्थांना कामकाज करावे लागते. मात्र, ते त्यांच्या सोयीचे नाही म्हणून या कायद्यात सुधारणा करणारे अशासकीय विधेयक आमदार आशिष शेलार यांनी मांडले आहे.

जबाबदारी कोण घेणार?
मुंबईतील सुमारे 35 हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील 200 हून अधिक सदस्य असलेल्या सोसायट्यांची संख्या ही 3 हजार असून 200 पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायट्यांची संख्या ही सुमारे 19 हजार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोसायट्यांची वेळेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची झाल्यास त्यासाठी आवश्यक असणारा कर्मचारी वर्ग निबंधक कार्यालयाकडे नाही. त्याचा खर्च सोसायटीने करावा असेही बंधनकारक आहे. त्यातून रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे. सोसायटी सदस्यांना प्रशिक्षण देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशावेळी सोसायटीच्या कामाची जबाबदारी कोणी घेण्यास तयार होत नाही.

सुधारणा विधेयकातील
निवडणुका प्रशिक्षण आणि त्यासाठी करावी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया यासाठी वेळ देणे शक्य होत नाही. तसेच काही अल्पसंख्याक समाजाच्या गृहनिर्माण सोसायट्या असून त्यांना संविधानाने संरक्षण आहे. तर प्रचलित कायद्यानुसार सोसायट्यांच्या समितीमध्ये कामगारांचा प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद असून मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अशा वॉचमन अथवा तत्सम सफाई कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यास रहिवाश्यांचा विरोध आहे. तसेच सध्याच्या राज्याच्या सहकार कायद्यात प्रकरण 10 अ नंतर सुधारणा करून मुंबईच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी वेगळी तरतूद करण्यात यावी, अशी सुधारणाही या विधेयकात शेलार यांनी सुचवली आहे.