निवडणूक आयोगाचा व्यवहार रोखीतच

मुंबई : सर्व काही कॅशलेस करण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी निवडणुकीचा व्यवहार मात्र रोखीतच होणार आहे. राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारीया यांनी तसे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने सध्या ‘कॅशलेस’च्या जाहिरातींचा धडाका लावला आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि पेट्रोलपंपांपासून दूरचित्रवाहिन्यांपर्यंत तेच पाहायला मिळते आहे. मात्र, याला निवडणूक आयोगाने सध्या तरी फाटा दिला आहे.

अनामत रक्कम रोखीतच भरावी लागणार
विधान परिषद निवडणुकीसाठीची अनामत रक्कम रोखीतच भरावी लागणार असल्याने पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूकीत तो वादाचा विषय ठरला. राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारीया यांनी मुक्त विद्यापीठाच्या माहिती केंद्रातून युवा मतदारांशी टेलिकॉन्फरन्सिंग’द्वारे आणि प्रत्यक्ष संवाद साधला. त्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये निवडणुकीतील विविध प्रथा, प्रघात व तरतुदींवर चर्चा झाली तसेच निवडणुकांतील पैशांच्या वापरावरही युवकांनी प्रश्न विचारले. त्यात देशभर कॅशलेस’ची चर्चा असली निवडणुकांत अद्याप रोकडा’च चालतो हे स्पष्ट झाले. उमेदवारांना आपली अनामत ऑनलाईन भरण्याची सुविधा नाही. दोन दिवसांपूर्वीही एका उमेदवाराने त्याचा आग्रह धरला असता आयोगाकडून मार्गदर्शन’ मागविण्यात आले होते. तेव्हा आयुक्तांनी अनामत रोखीतच भरावी लागेल हे पुन्हा स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुका आजतरी कॅशलेस’पासून दुरच आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या समस्यांवर उत्तरे शोधताना दुसर्‍या बाजूला केंद्र शासन विविध स्तरावर कॅशलेस’च्या प्रचारात व्यग्र आहे.

रोकड बाळगण्याशिवाय पर्याय नाही
अगदी पेट्रोल पंप, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक यापासून ते खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही कॅशलेसचा जोरदार प्रचार होत आहे. मात्र, शासनाच्या स्तरावरच ‘कॅशलेस’ अद्याप अशक्य असल्याचे वारंवार दिसते. निवडणुकीच्या नियमांतही तेव्हढ्याच सुधारणांची गरज आहे. त्यामुळे उमेदवारांना ‘रोकडा’ जवळ बाळगण्यास सध्या तरी पर्याय नाही. सध्या बँकांतून पैसे काढण्याची शुल्कसीमा वाढविण्यात आली असली तरीही अनेक बँकांत पैसेच नसतात.