राज्य शासनाचा कर्जमाफीचा जी.आर.जसाचा तसा

नंदुरबार । राज्यात एकूण 136 लाख शेेतकरी आहेत. हे शेतकरी पीक कर्ज व अन्य शेती कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांवर अवलंबुन असतात. या बँकांमार्फत दिल्या जाणार्‍या पीक कजासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत शेेतकर्‍यांना व्याज सवलतीच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यामुळे या शेेतकर्‍यांना पीक कर्ज शुन्य टक्के किवा सवलतीच्या दराने उपलब्ध होऊन त्याची मुदतीत परतफेड करण्यास मदत होते.

सन 2012-13 ते 2015-16 या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात / जिल्हयात अपुरा पाऊस झाल्यामुळे खरीप / रब्बी हंगामात मोठया प्रमाणात 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच सन 2013-14 व 2014-15 या वर्षात राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस व गारपीट झाल्यामुळे शेेतकर्‍यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. वरीलप्रमाणे वेगवेगळया नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यामुळे बरेच शेेतकरी पीक कर्जाची / शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकले नाहीत. परिणामी हे शेेतकरी थकबाकीदार राहिल्यामुळे असे शेतकरी बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मार्च 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अशा शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याबाबत राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे असे मा. मुख्यमंत्री यांनी दि. 5.4.2017 रोजी विधानसभेत निवेदन केले होते.

मा. मुख्यमंत्री यांनी विधीमंडळात केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने कर्जमाफीच्या संदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी शासनाने मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन व सार्वजनिक बांधकाम यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 17.6.2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे कर्जमाफी निकष निर्धारण समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांबरोबर केलेल्या चर्चेअंती काही निकषांच्या अधिन राहून राज्यातील शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय
उपरोक्त पार्श्‍वभूमीवर दि. 24.6.2017 झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील शेेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.योजनेचा तपशिल -1) सदर योजनेचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज शेेतकरी सन्मान योजना 2017 असेल. 2) सदर योजने अंतर्गत कर्जमाफीसाठी पात्रता ठरवतांना थकबाकीदार शेेतकर्‍यांचे अल्प /अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता दि. 1.4.2012 रोजी व त्यानंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी दि. 30.6.2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना काही निकषाच्या आधीन राहून खालीलप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर इतर लाभ देण्यात यावेत. अ) दिनांक 30.6.2016 रोजी थकित असलेले मुद्दल व व्याजासह रु. 1.5 लाख मर्यादेपर्यंतचे कर्जमाफ करण्यात यावे. ब) मुद्दल व व्याजासह रु. 1.5 लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेेतकर्‍यांसाठी एकवेळ समझोता योजना म्हणून दि. 30.6.2016 रोजी थकबाकी कर्जांपैकी शासनातर्फे रु.1.5 लाख रकमेचा लाभ देण्यात यावा. या योजनेअंतर्गत पात्र शेेतकर्‍यांनी त्यांच्या हिश्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे रु.1.5 लाख लाभाची रक्कम शेेतकर्‍यांना अदा करण्यात यावी. क) सन 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची दि. 30.6.2016 पर्यत पूर्णत: परतफेड केलेल्या शेतकर्‍यांनी सन 2016-17 वर्षात घेतलेल्या कर्जाची रक्कम दि.30.6.2017 पयंत पुर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना सन 2015-16 या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या 25% किवा रु. 25,000/- पर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. मात्र ही रक्कम किमान रु.15,000/-असेल. तथापि, शेतकर्‍यांनी परतफेड केलेली रक्कम रु. 15,000/- पेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकर्‍यांना शासनामार्फत देण्यात येईल. ड) सन 2012-13 ते 2015-16 या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी जे शेेतकरी दि. 30.6.2016 रोजी थकबाकीदार असतील त्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, जे थकीत नाहीत त्यांना रु. 25,000/- रक्कम शासनामार्फतअदा करण्यात येईल.

वरीलप्रमाणे मुद्दा क्र. 2 मधील विविध प्रकारच्या कर्जमाफीचा/प्रोत्साहनपर रकमेचा राज्यातील सुमारे 89 लाख शेेतकर्‍यांना लाभ होणार असून त्यासाठी एकूण अंदाजे रु. 34,022 कोटी खर्चाची तरतूद करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कर्जमाफी योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्‍चित करण्यात येत आहेत.1. या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी शेेतकरी कुटुंब हा निकष विचारात घेण्यात येईल. कुटुंब या व्याख्येत पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील मुलांचा समावेश असेल.2. पात्र शेतकरी कुटुंबातील कर्जमाफीच्या अनुज्ञेय रकमेत कुटूंबातील कर्जदार शेतकरी महिला असल्यास त्यांच्या कर्जाच्या रकमेचा या योजनेखाली प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. 3. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांनी शेेतकर्‍यांना दिलेले शेती कर्ज (पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज) विचारात घेण्यात येईल.4. दि.14.6.2017 व दि. 20.6.2017 च्या शासन निर्णयास अनुसरुन थकबाकीदार शेेतकर्‍यांना बँकामार्फत खरीप 2017 या हंगामासाठी शासन हमीवर देण्यात येणार्‍या रु. 10,000 मर्यादेपर्यंत पीक कर्जाची रक्कम शेतकर्‍यास मिळणार्‍या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजित करण्यात येईल. या योजनेखाली कर्जमाफीसाठी कुटूंब हा निकष असल्याने एका कुटूंबामध्ये एकापेक्षा जास्त खातेदाराने घेतलेल्या कर्जाची संपुर्ण रक्कम त्या कुटूंबास मिळणार्‍या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजन करण्यात येईल. (कुटूंबाची व्याख्या 1 मध्ये वरील प्रमाणेच असेल).

सदर कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत –
1) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य. 2) जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका यांचे सदस्य.3) कें द्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी, निमशासकीय संस्थांचे सर्व अधिकारी /कर्मचारी व केंद्र अथवा राज्यशासन अनुदानित संस्थांचे सर्वण अधिकारी / कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) 4) शेतीबाहय उत्पन्नातून आयकर भरणार्‍या व्यक्ती. 5) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये पंधरा हजारापेक्षा जास्त आहे. (माजी सैनिक वगळून) 6) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष. 7) रुपये 3 लाखापेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती. 8) जी व्यक्ती मुल्यवर्धीत कर वा सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे व ज्यांची सन 2016-17 मधील वार्षिक उलाढाल रु.10.00 लक्ष किंवा अधिक आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाच्या सहमतीने मार्गदर्शक तत्वे, निकष व सविस्तर निर्देश स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. तसेच या योजनेसाठी आवशयकतेप्रमाणे तांत्रीक सेवापुरवठादार यांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही अडचणी उद्भवल्यास अथवा त्यामध्ये काही प्रासंगिक आवश्यक बदल करावयाचे असल्यास मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येईल. ही उपसमिती पुढील 6 महिने कार्यरत असेल.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक अनौस 293 / 2017 / व्यय-2, दि. 24.6.2017 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.