38 हजार मालमत्ताधारकांच्या खिशाला भुर्दंड बसणारच!

पिंपरी-चिंचवड। सर्व सामान्यांच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकरातून सूट देण्याचा शासनाचा आदेश अखेर महापालिका प्रशासनाला मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या या अध्यादेशानुसार केवळ 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकरातून माफी देण्यात आली आहे. 601 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम करणार्‍यांना मालमत्ताकराच्या 50 टक्के, तर 1001 चौरस फुटांवरील निवासी बांधकामधारकांकडून प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या दुप्पट दरानेच शास्तीकर वसूल करावा, असे त्या अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवडमधील 32 हजार मालमत्ताधारकांना शास्तीकर माफीची लॉटरी लागणार असून, उर्वरित 38 हजार मालमत्ताधारकांना मात्र, शास्तीकर भरावाच लागणार आहे. 601 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम करणार्‍या मालमत्ताधारकांच्या खिशाला शास्तीकराच्या रुपाने भुर्दंड बसणारच असून, अवैध बांधकाम केल्याची ही एकप्रकारे शिक्षा असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

आघाडी सरकारकडून तरतूद
महापालिका क्षेत्रातील वाढत्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने शास्तीकराची तरतूद केली होती. मालमत्ताकराच्या तिप्पट दराने शास्तीकर आकारावा, असे आदेश राज्यातील महापालिकांना देण्यात आले होते. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड शहरामधील 69 हजार 711 अवैध बांधकामांना सन 2012-2013 पासून शास्तीकर लावण्यात आला. शास्तीकराची ही रक्कम 396 कोटी रुपये असून, त्यापैकी आतापर्यंत 65 कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला आहे. अवाजवीपणामुळे नागरिक शास्तीकर तसेच कराची थकबाकीही भरत नसल्याने शास्तीकर थकबाकीचे प्रमाण वाढत आहे.

निवडणुकीमुळे त्वरित निर्णय
महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत शास्तीकराचा मुद्दा कळीचा ठरणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या नगरविकास विभागाने तातडीने यासंदर्भात निर्णय घेतला. अवैध बांधकामांचा प्रश्न राज्यभरातला असल्याने शास्तीकराबाबत राज्यव्यापी धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार, 600 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम केलेल्यांना शास्तीकर माफ केला जाईल, तर 601 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंत निवासी बांधकाम करणार्‍यांकडून मालमत्ताकराच्या 50 टक्के शास्तीकर, 1001 चौरस फुटांवरील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ताकराच्या दुप्पट दरानेच शास्तीकर आकारावा, असा निर्णय झाला. दरम्यान, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधार्‍यांनी शास्तीकराचा निर्णय घेतल्याची टीकादेखील महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारावेळी विरोधकांकडून करण्यात
आली होती.

आदेश मिळताच सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी चिंचवड येथे आयोजित सभेत शास्तीकराबाबत निर्णय झाला आहे; फक्त ‘जीआर अपलोड’ झाला नसल्याचे सांगितले होते. आता याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनास शास्तीकर धोरणाचा आदेश प्राप्त झाला. अल्प उत्पन्न घटकातील नागरिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेत असल्याचे शासनाचे सहसचिव ज. ना. पाटील यांनी आदेशात नमूद केले आहे. शासन निर्णयाचा फायदा शहरातील 32 हजार मालमत्तांना होणार आहे. सरकारी आदेश मिळताच याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू केल्याची माहिती करसंकलन विभागप्रमुख सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली.