4 वर्षे अभ्यास; तरीही अग्निशमन दलात भरती नाहीच!

महापालिकांसह मोठ्या ग्रामपंचायतींनीही अग्निशमन दलाची स्थापना करण्याचे शासनाचे आदेश

पुणे : आगीशी खेळून नागरिकांचे रक्षण करणार्‍या अग्निशमन दलाला कोणीही वाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. अग्निशमन दल जवान आणि अधिकार्‍यांची भरती करताना त्यांची शैक्षणिक आणि शारीरिक पात्रता काय असावी, यासंदर्भात नगरविकास खाते तब्बल चार वर्षे अभ्यास करत आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल चार वर्षे अभ्यास करूनही यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

जवानांसाठी शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता ठरेना

अग्निशमन दल हा महापालिका अथवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाचा असा विभाग समजला जातो. वारंवार घडणार्‍या आपत्तीच्या आणि आगीच्या घटना लक्षात घेऊन मोठ्या ग्रामपंचायतींनीही अग्निशमन दलाची स्थापना करावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि सुविधा पुरविण्यात येतील, असा शब्द शासनाने दिला होता. मात्र, नव्याने भरती प्रक्रिया करताना जवानांसाठी कोणती शैक्षणिक आणि शारीरिक पात्रता पाहिजे, यासंर्भात अभ्यास करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने गेल्या चार वर्षांत या प्रस्तावावर कोणतीही प्रभावी कामगिरी न केल्याने हा प्रस्ताव मंत्रालयातच धूळखात पडून आहे.

संपूर्ण राज्यात हीच परिस्थिती

अग्निशमन दलाच्या मागण्या प्रलंबित ठेऊ नयेत, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशाचा राज्य शासनालाच विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबतचे प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविले आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावावर प्राधान्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. पण, राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासन नागरिकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पाचशे ते साडेपाचशे जवानांची आवश्यकता

पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलात सध्या साडेचारशे जवान आणि मुख्य केंद्रासह 14 उपकेंद्रे आहेत. वास्तविक शहराची वाढती लोकसंख्या आणि समाविष्ट गावांचा विचार करता आणखी किमान पाचशे ते साडेपाचशे जवानांची आवश्यकता आहे, तसेच समाविष्ट गावे आणि अन्य उपनगरांमध्येही आणखी उपकेंद्राची गरज आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या वतीने यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

समाविष्ट गावांमध्ये केंद्रे नाहीत

उपनगरे आणि समाविष्ट गावांमध्ये अजूनही अग्निशमन केंद्रे उभारण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आपत्तीच्या अथवा आगीच्या घटना घडल्यास तेथे मदत पोहचण्यास उशीर होत आहे, याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. ही उपकेंद्रे मंजूर करुन घेण्यासाठी आगामी काळात पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितले.