40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा होणार कोरा

वर्षभरापूर्वी शेतकरी कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नाही, असे ठासून सांगणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने, शेतकऱ्यांचे सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी या देशाच्या इतिहासातील आजवरच्या सर्वात मोठ्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ असे नाव या कर्जमाफी योजनेला देण्यात आले आहे. जुन्या थकबाकीमुळे नव्या कर्जाचे दरवाजे बंद झालेलया शेतकऱ्यांना सरकारच्या या घोषणेमुळे दिलासा मिळू शकेल. दरम्यान, या कर्जासाठी सरकारचे धोरण जबाबदार असून संपूर्ण कर्जमाफी आवश्यक असतांना सरकारकडून केवळ गाजर दाखविण्यात आले असल्याच्या प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेत्यांनी दिल्या आहेत.

कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रातले शेतकरी १ जूनपासून संपावर गेले होते. त्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीसाठीचे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कर्जमाफीच्या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. त्यातच सत्तेत सहभागी शिवसेनेनेही कर्जमाफीसाठी उघडपणे सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. भाजपा सरकारविरोधात प्रथमच एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरलेलया राज्यातील सर्व विरोधी पक्षांनी निर्माण केलेला दबाव झुगारु पाहणारे मुख्यमंत्री शेतकरी संपानंतर मात्र चांगलेच बॅकफूटवर गेले होते. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या गेल्या. सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी कर्जमाफीचा सरकारचा हा निर्णय जाहीर केला आहे. आम्ही याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांशी आणि सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना स्पष्ट केले. त्यामुळे कर्जमाफीची ही घोषणा ही म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांनी एकजूट होऊन पुकारलेल्या आंदोलनाचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

कर्जमाफी निर्णयापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘मातोश्री’वर उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. शेतकरी कर्जमाफीची मर्यादा 1 लाखावरून 2 लाख करा अशी मागणी उद्धव यांनी यावेळी केली होती. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची गुरुवारी दिल्लीत एक तास बैठक झाली. या बैठकीसाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे-पाटील आदी उपस्थित होते. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासादर अशोक चव्हाण, विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील नसीम खान यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्याचवेळी शनिवारी यासंदर्भातील घोषणा होईल, अशी अटकळ बांधली गेली होती.

३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. एकूण 34 हजार कोटी रुपयांची ही कर्जमाफी असेल. 89 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. शिवाय, कर्जमाफीमुळे 90 टक्के म्हणजेच जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल आणि उर्वरित 6 टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीत दीड लाख रुपये राज्य सरकारचा वाटा असेल. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के रक्कम (जास्तीत-जास्त २५ हजारांपर्यंत) प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. या योजनेला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान’असे नाव देण्यात आले आहे. आजी-माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी, आमदारांसह राज्य आणि केंद्र सरकारचे क्लास वन अधिकारी, करदाते आणि व्हॅट भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. भाजपचे मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार आहेत.

सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने यापूर्वी ७ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मात्र कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शेतकऱ्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही हा सर्वाधिक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने दिलेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज मध्यम मुदतीचे आहे, पुनर्गठीत आहे किंवा थकीत आहे त्यांचे कर्जही माफ होणार आहे. या निर्णयामुळे साहजिकच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहू. यासाठी पैसा उभारण्याकरिता बँकांशी संपर्क साधून हप्ते पाडून त्याची परतफेड करण्यात येणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून शेतमालाला हमी भाव मिळण्याकरिता केंद्र शासनाशी चर्चा करुन त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नियमित फेड करणारे संभ्रमात
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २५ टक्के अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने जर ३० जून २०१६ पर्यंत १ लाख रुपये कर्ज नियमित परतफेड करून भरले असेल, तर त्याला २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या स्वरूपात परत दिले जातील. एखाद्या शेतकऱ्याने जर २ लाख किंवा ३ लाखांचेही कर्ज नियमित फेडले असेल, तरीही त्याला जास्तीत-जास्त २५ हजार रुपयेच परत दिले जाणार आहेत. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत परतफेड भरली असेल ती रक्कम परत भेटेल व शिवाय अतिरिक्त २५ टक्के प्रोत्साहन अनुदान मिळेल की फक्त भरलेल्या कर्जाच्या २५ टक्केच रक्कम परत मिळेल, याबाबत कमालीची संभ्रमावस्था आहे. दीड लाखांहून अधिक रकमेचे जे थकबाकीदार शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील, त्यांच्याही बँक खात्यावर तात्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे.

८९,००,०००
राज्यातील
एकूण शेतकरी

४०,००,०००
शेतकऱयांचे
सात-बारा
होणार कोरे

२,००,०००
पंजाब सरकारने
दिलेली सरसकट
शेतकरी कर्जमाफी

२५,000
नियमित कर्ज भरणाऱ्या
शेतकऱ्यांना अनुदान

७,०००
कोटींची शेतकरी
कर्जमाफी आघाडी
सरकारच्या काळात

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. आजवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मदत कुठल्याही सरकारने केलेली नाही. या ऐतिहासिक कर्जमाफीनंतर शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यावर आमचा भर राहील. आधीच्या कर्जमाफीतील विसंगीबाबत ‘कॅग’ने काही आक्षेप घेतले आहेत. पण यावेळी कर्जमाफीत घोटाळा होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतली आहे. कर्जमाफीचे काटेकोर निरीक्षण केले जाईल. आम्ही बँकांवरही लक्ष ठेवू.
देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री

सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्ही आनंदी आहोत. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. विरोधी पक्षाने सातत्याने लावून धरलेल्या मागणीला आज मोठे यश आले आहे. मात्र ही कर्जमाफी सरसकट होणे आवश्यक होते. कारण शेतकरी हा लहान-मोठा नसतो.
धनंजय मुंडे,
विरोधी पक्षनेते

शेतकऱ्यांवरील या कर्जाच्या बोजाला सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळे सरसकट सगळी कर्जमाफी होणे आवश्यक होते. मात्र केवळ दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी करत सरकारने पुन्हा गाजर दाखविले आहे.शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र नियत नाही.
रघुनाथदादा पाटील,
शेतकरी नेते

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा अत्यंत महत्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची आग्रही मागणी आज मान्य झाली आहे. या निर्णयामुळे आम्ही समाधानी आहोत. आता शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
दिवाकर रावते,
परिवहन मंत्री

सुकाणू समिती आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे हे मोठे यश आहे. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे एक पाउल पुढे म्हणावे लागेल. अर्थात आम्हाला पूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ २५ टक्के मदत देण्याचा निर्णय निराशाजनक आहे.
डॉ. अजित नवले,
निमंत्रक, सुकाणू समिती

हा निर्णय सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे समाधान करणारा नाही. ४० टक्केच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून बाकीच्या शेतकऱ्यांचे काय होणार? हा मोठा प्रश्न आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतांना काहीच शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा हा निर्णय तुटपुंजा आहे. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे आवश्यक होते.
पृथ्वीराज चव्हाण,
कॉंग्रेस नेते

कर्जमाफीचा निर्णय हे मतपरिवर्तन नाही. शेतकरी विरोधात जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले. यामागे विरोधी पक्षांनी सरकारवर सतत ठेवलेला दबाव आणि गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर, चांदा ते बांदा अशी २७ जिल्ह्य़ांमध्ये काढलेल्या ४ हजार किलोमीटरच्या संघर्ष यात्रेचे मोठे योगदान आहे. शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळच येणार नाही, या दृष्टीने जलयुक्त शिवारपासून शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनापर्यंत अनेक निर्णय घेतल्याचे सांगून शेतकरी आत्महत्या थांबतील, अशा वल्गना केल्या. शेतकरी आत्महत्या कमी करायच्या असतील तर कर्जमाफी हाच एकमेव तातडीचा व प्रभावी उपाय आहे, हे आम्ही मागील अडीच वर्षांपासून सांगत होतो. पण दीड-दोन वर्षांनंतरही आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. कर्जमाफीची उपयुक्तता सांगणारी आकडेवारी आमच्याकडे होती. २००८ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वेगाने घट झाल्याचा अनुभव आमच्या पाठीशी होता.
राधाकृष्ण विखे पाटील,
विरोधी पक्षनेता

राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार
२००६ मध्ये २३७६ तर २००७ या वर्षांत २०७६ आत्महत्या झाल्या होत्या. २००८ मध्ये कर्जमाफी झाल्यानंतर एका वर्षांचा अपवाद वगळता ही संख्या सातत्याने कमी होत गेली. २००८ मध्ये १९६६, २००९ मध्ये १६०५, २०१० मध्ये १७४१, २०११ मध्ये १५१८, २०१२ मध्ये १४७३ तर २०१३ मध्ये १२९६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २००६ पासून २०१३ पर्यंत शेतकरी आत्महत्यांची संख्या २३७३ पासून १२९६ पर्यंत कमी झाली.  निसर्गाने साथ न दिल्यामुळे २०१४ पासून शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुन्हा मोठी वाढ झाली. २०१४ मध्ये १९८१, २०१५ मध्ये ३२२८ तर २०१६ मध्ये ३०८१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. थकीत कर्ज हेच या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण होते.