संसदीय समितीसमोर पटेल निरुत्तर

नवी दिल्ली । नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा परत आला या प्रश्‍नावर रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल हे निरुत्तर झाल्याचे स्थायी समितीचे सदस्य तथा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगाता रॉय यांनी म्हटले आहे. पटेल यांची संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर बुधवारी साक्ष नोंदविण्यात आली. यावेळी त्यांना अनेक प्रश्‍न विचारण्यात आले. नोटाबंदीनंतर नेमका किती काळा पैसा जमा झाला याचे त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते, असेही रॉय यांनी सांगितले. एकूण किती पैसा बँकांमध्ये जमा झाला, सर्व काही स्थिर होण्यासाठी आणखी किती काळ जाईल यावरही त्यांनी मौन बाळगले, असे रॉय यांनी म्हटले. 9.20 लाख कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आल्या असल्याचे पटेलांनी समितीसमोर सांगितले.

ऊर्जित पटेल यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती!
नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत उत्तरे देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर हजर झाले. 20 जानेवारीरोजी ते संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोर हजर राहणार आहेत. या समितीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली हे आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय कुणी घेतला होता, याबाबत पटेल यांना सर्वाधिक प्रश्‍नविचारण्यात आले. 8 नोव्हेंबररोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय तुम्ही घेतला की केंद्र सरकारने घेतला याबाबत त्यांना विचारणा झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी शिफारस केल्याच्या काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली. ही शिफारस करण्यासाठी केंद्राने दबाव टाकला होता का याचीदेखील त्यांना विचारणा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही अद्यापही स्वायत्त संस्था आहे का? यावर तुमचेच नियंत्रण आहे की केंद्र सरकार दबाव टाकते अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली. या समितीसमोर उत्तरे दिल्यानंतर ऊर्जित पटेल यांना 20 जानेवारीरोजी संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोरही हजर राहून साक्ष द्यायची आहे. जर पटेल यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील साक्ष देण्यास नोटीस दिली जाईल अशी भूमिका लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी घेतली आहे.

कार्ड पेमेंटमध्ये 30 टक्क्यांनी घट
नोटा बंदीच्या दुसर्‍या दिवशी आम्ही नोटाबंदीची शिफारस केली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी घोषणा केली असे आरबीआयने म्हटले आहे. 8 नोव्हेंबररोजी नोटाबंदी लागू केल्यानंतर चलनातून 500 आणि 1000 च्या नोटा बाद करण्यात आल्या. यामुळे चलनातील 86 टक्के नोटा या बाजारातून काढून घेण्यात आल्या. या नोटांची किंमत 15.6 लाख कोटी रुपये होती. दुसरीकडे, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कार्डद्वारे पेमेंटची सुविधा देणार्‍या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये जवळपास 30 टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र, चलनसमस्या काही प्रमाणात सुटल्यानंतर डिसेंबरअखेर आणि जानेवारीच्या सुरुवातीला कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या डिजिटल पेमेंट अभियानाची गती मंदावली आहे, असे मानले जाते.