42 लाख हेक्टर जमीन येईल ओलिताखाली

मुंबई । आघाडी सरकारने राज्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात फक्त 5 ते 6 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करत असत. त्यामुळे राज्यात फारशी सिंचनाची कामे झालेली नाहीत. मात्र सत्तांतरानंतर हीच तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली. तसेच दोन वर्षे योग्य नियोजन केल्याने जवळपास 279 प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आले असून 42 लाख हेक्टर जमिन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दीष्ट राज्य सरकारसमोर असल्याची घोषणा राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत केली.

राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणी आणि कामाच्या दर्जाबाबत 293 अन्वये विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. महाजन यांच्याबरोबरच जलसंधारन मंत्री राम शिंदे, कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर यांनीही या चर्चेला उत्तर दिले. यावेळी भाजपचे डॉ. अनिल बोंडे, सुभाष साळवे यांच्यासह विविध पक्षाच्या 22 आमदारांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेत आपली मते मांडली.

आगामी 2 वर्षात 227 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी नाबार्डकडून 12 हजार 770 कोटी रूपयांचे कर्ज मिळणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी 1200 कोटी रूपयांचे अनुदान मिळाले असून कर्जापैकी 700 कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता घेवून जाण्याचे पत्रही राज्य सरकारला आले आहे. राज्यातील एकूण लहान-मोठे प्रकल्प मिळून 376 प्रकल्प अर्धवट आहेत.

या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी 85 हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उपलब्ध करून देता येणे शक्य होणार नसल्याने 55-60 हजार कोटी रूपयांची कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. तसेच पुढील तीन वर्षासाठी 24 हजार कोटी रूपये सिंचनावर खर्च करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान राज्यात जलसिंचन युक्त शिवार योजनेच्या कामातून जुलै अखेर 24 टीएमसी पाणी जमा झाले. तर डिसेंबर अखेर यात वाढ होवून 42 टीएमसी पाणी जमा झाले.

आतापर्यंत 2 हजार 797 गावांमध्ये या योजनेंतर्गंत कामे पूर्ण झाली आहेत. तर 6 हजार 200 गावे अद्याप अपूर्ण असून ही सर्व कामे 2017 अखेर पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सांगत चुकीची माहिती देणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर आठ दिवसात कारवाई करणार असल्याचे जलसंधारन मंत्री राम शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकर्‍यांना योग्य तो हमी भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असून वाया गेलेल्या शेती पिकाच्या बदल्यात जवळपास 5 हजार कोटी रूपयांचे वाटप आता पर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. तसेच पंतप्रधान पीक योजनेंतर्गत जवळ 1 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही संख्या आणखी वाढविणार आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी उन्नत शेती समृध्द शेती ही योजनाही राबविणार असल्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.